मुंबईत पसरत असलेल्या डेंग्युचा समावेश ‘अधिसूचित’ आजारांच्या यादीत करण्याचे व त्या संबंधीचे आदेश संबंधित यंत्रणेला देण्याची मागणी ‘हेल्प मुंबई फाऊंडेशन’ या स्वयंसेवी संघटनेतर्फे जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश बुधवारी दिले. फाऊंडेशनच्या वतीने वरुणा खन्ना यांनी ही याचिका केली असून मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी त्यावर सुनावणी झाली. डेंग्यूचा समावेश अधिसूचित आजारांच्या यादीत नसल्यानेच त्याची नेमकी आकडेवारी समोर येत नसल्याचा दावा याचिकादारांनी केला आहे. तसे झाले तरच औषधविक्रेत्यांपासून खासगी रुग्णालये, डॉक्टर आदी सगळ्यांना डेंग्यूची आकडेवारी व रुग्णांची तपशीलवार माहिती पालिका व सरकारला देणे बंधनकारक ठरू शकेल, असेही याचिकेत नमूद केले आहे. परंतु हा मुद्दा ज्यांच्या अखत्यारीत येतो, त्या भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्था अर्थात ‘आयसीएमआर’ला याचिकादारांनी प्रतिवादी केलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ‘आयसीएमआर’ला प्रतिवादी करण्याचे आदेशही या वेळी दिले. डेंग्यूने मुंबईत दहशत निर्माण केली आहे. पालिकेनेही घाईघाईने डेंग्यूग्रस्त रुग्णांचा तपशील जमा करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत ७२५ जणांना डेंग्यूची लागण झाल्याचे आढळून आले आहेत. परंतु पालिकेने जाहीर केलेली यादी केवळ पालिका रुग्णालयापुरती मर्यादित आहे. त्यामुळे मुंबईतील डेंग्यू रुग्णांची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही, याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
