आयुक्तांच्या आदेशाने उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त गर्भगळीत नालेसफाईच्या कामांसाठी पालिकेच्या प्रत्येक विभाग कार्यालयास केवळ एक हजार मानवी श्रमदिन (१००० मॅन डेज) उपलब्ध करीत मोठे नाले साफ करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. श्रमदिनात वाढ करावी ही अधिकाऱ्यांकडून होणारी वारंवार मागणी फेटाळून लावतानाच आता विभाग कार्यालयात उपलब्ध तुटपूंज्या कामगारांमार्फत छोटे नाले आणि रस्त्यालगतच्या गटारांची साफसफाई करण्याचे आदेशही अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तर दुसरीकडे सफाईसाठी कामगार उपलब्ध करण्याचा तगादा नगरसेवकांनी लावल्यामुळे अधिकारी हैराण झाले असून इकडे आड तिकडे विहीर अशी अवस्था त्यांची झाली आहे. नालेसफाई घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी नालेसफाईची सर्व कंत्राटे रद्द केली. नाल्यांमध्ये कचरा साचू लागल्याची नगरसेवकांची ओरड थांबविण्यासाठी आणि पावसाळ्यात आसपासचा परिसर जलमय होऊ नये म्हणून नालेसफाईच्या कामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. पहिल्यांदा कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने आणि नंतर कंत्राटदारांनी चढय़ा भावाने निविदा भरल्याने निविदाप्रक्रिया रद्द करण्यात आली. परिणामी नाल्यांमधील वाढत्या कचऱ्यामुळे नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरायला सुरुवात केली. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी अजय मेहता यांनी नवी शक्कल लढविली आहे. लहान-मोठे नाले आणि रस्त्यालगतच्या गटारांच्या सफाईसाठी प्रत्येक विभाग कार्यालयाला एक हजार मानवी श्रमदिन (१० कामगारांनी १०० दिवस काम केले की एक हजार मानवी श्रमदिन होतात) उपलब्ध केले आहे. उपलब्ध केलेल्या एक हजार मानवी श्रमदिनाद्वारे मोठय़ा नाल्यांतील गाळ उपसून त्याची विल्हेवाट लावावी, असेही अजय मेहता यांनी स्पष्ट केले आहे. पालिकेच्या विभाग कार्यालयांच्या हद्दीमध्ये प्रभागांची संख्या समान नाही. काही विभाग कार्यालयांच्या हद्दीत नगरसेवकांची संख्या दहापेक्षाही अधिक आहे. तसेच काही प्रभागांमध्ये लहान-मोठे नाले, झोपडय़ांची संख्या अधिक आहे. तेथे एक हजार मानवी श्रमदिन पुरणार नाहीत. त्यामुळे त्यात वाढ करावी, अशी मागणी काही अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांकडे केली होती. ती धुडकावल्यामुळे आयुक्तांनी दिलेल्या मर्यादेत कामगारांकरवी नाले-गटारांतून उपसलेला कचरा टाकायचा कुठे आणि कचरागाडी नसल्यामुळे तो कशातून वाहून न्यायचा असा प्रश्नही या अधिकाऱ्यांना पडला आहे. पालिकेच्या विभाग कार्यालयांमध्ये सरासरी ४० कामगारांवर कामाचा भार आहे. आता छोटे नाले आणि रस्त्यालगतच्या गटारांतील कचरा उपसण्याचे काम त्यांना करावे लागणार आहे. गाळ अथवा तरंगता कचरा काढण्यासाठी विशिष्ट कामगारांची गरज असते. विभाग कार्यालयांमधील कामगार हे काम करू शकणार नाहीत. त्यामुळे या कामाचा बोजवारा उडण्याचीच अधिक शक्यता आहे. कंत्राटदार नसल्यामुळे झोपडपट्टय़ांलगतचे लहान-मोठे नाले कचऱ्याने खच्चून भरले असून हा कचरा उपसण्यासाठी कामगार देण्याची मागणी नगरसेवक पालिकेच्या विभाग कार्यालयांमधील सहाय्यक आयुक्तांकडे करू लागले आहेत. परंतु मेपर्यंत एक हजार दिवस मानवी श्रम पुरवून वापरायचे असल्यामुळे सहाय्यक आयुक्त अडचणीत आले आहेत. आयुक्तांचे आदेश आणि नगरसेवकांची मागणी अशा कात्रीत अधिकारी मंडळी अडकली आहेत.
