मागासवर्गीय (एससी-एसटी) विद्यार्थ्यांचे खाजगी व विनाअनुदानित शाळांनी २०१० पासून भरलेले शैक्षणिक शुल्क त्या शाळांना मे महिन्यापर्यंत परत करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. ‘शिक्षण अधिकार’ कायद्यानुसार खासगी वा विनाअनुदानित शाळेत शिकणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम सरकारकडून दिली जाणे अपेक्षित आहे. परंतु सरकारने ही रक्कम न दिल्याने काही शाळांनी मुलांचा प्रवेश रोखला होता. त्यामुळे नरेश गोसावी यांच्यासह काही पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा निकाल दिला.खासगी वा विनाअनुदानित शाळेत पहिली ते चौथी इयत्तेत शिकणाऱ्या प्रत्येक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमागे सरकारने दरवर्षी १० हजार रुपये शुल्क द्यावे, तर पाचवी ते आठवी इयत्तेत शिकणाऱ्या प्रत्येक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमागे दरवर्षी २५ हजार रुपये द्यावे, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार खासगी व विनाअनुदानित शाळेत शिकणाऱ्या नववी व दहावी इयत्तेतील प्रत्येक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमागे सरकारने दरवर्षी ३६०० रुपये देण्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.आर्थिक निकष लागणार!विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी भरलेला प्राप्तिकर आधारभूत मानून या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम द्यायची की नाही किंवा मागासवर्गीय कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना अन्य सुविधांचा लाभ द्यायचा की नाही हे ठरविण्याबाबत विचार केला जात आहे, असे सरकारने युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यासाठी काही मागासवर्गीय आयएएस अधिकाऱ्यांची मुले महागडय़ा शाळांमध्ये शिकत असून त्या शाळांचे भरमसाट शुल्कही सरकारने भरावे, अशी अपेक्षा केली जात असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. सरकारला हे परवडण्यासारखे नसल्याची भूमिकाही सरकारने स्पष्ट केली होती. सरकारचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला असून मुलांच्या पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या आधारे शुल्काचा परतावा शाळांना देण्याचे स्पष्ट केले.
