आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांनी हकालपट्टी करण्याच्या आदेशाविरोधात केलेल्या याचिकेप्रकरणी उच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परवानगीनंतरच कोचर यांनी हकालपट्टी करण्यात आल्याची बाब आयसीआयसीतर्फे मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. कोचर यांच्या याचिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. कोचर या रीट याचिका करू शकत नाहीत, तर त्या दिवाणी दावा करू शकतात, असा दावाही बँकेतर्फे करण्यात आला होता. यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेला प्रतिवादी करण्यासाठी परवानगी देण्याची आणि त्यानुसार याचिकेत दुरुस्ती करण्याची विनंती कोचर यांनी केली होती. न्यायालयानेही ती मान्य केली होती. सोमवारी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने रिझर्ह बँकेला नोटीस बजावत कोचर यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. मुदतपूर्व राजीनामा दिला होता आणि बँकेनेही तो स्वीकारला होता; यानंतरही हकालपट्टी करण्यात आल्याचा दावा कोचर यांनी केला. मुदतपूर्व राजीनामा देण्याची विनंती मान्य केल्यावर संदीप बक्षी यांची बँकेचे मुख्य कार्यकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, असेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. आपण ऑक्टोबर २०१८ मध्ये राजीनामा दिला होता. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१९ मध्ये आपली हकालपट्टी करण्यात आल्याचे पत्र बँकेने प्रसिद्ध केले. व्हिडीओकॉन कर्ज घोटाळ्याप्रकरणात त्यांचाही समावेश असल्याचे आरोप झाल्यानंतर कोचर यांनी स्वत:च राजीनामा दिला होता.
