गेली तीन वर्षे चर्चेत असलेले ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम’ विधेयक हिवाळी अधिवेशन संपण्याच्या मार्गावर मांडण्यात आल्याने वर्षभरात हे विधेयक मंजूर होऊन जूनअखेर नवा विद्यापीठ कायदा अमलात येण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. म्हणून जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवडय़ात नव्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याकरिता अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. २०१०पासून नवीन विद्यापीठ कायदा आणण्याकरिता प्रयत्न सुरू आहेत. त्यावर तीन वेळा विविध माध्यमातून मते जाणून घेण्यात आली. अखेर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१५चा मसुदा तयार करण्यात आला. हा कायदा येणार म्हणून ऑगस्ट, २०१५मध्ये अनेक विद्यापीठांच्या अधिसभेसह सर्वच प्राधिकरणांच्या निवडणुकाही वर्षभराकरिता स्थगित करण्यात आल्या आहेत. नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन त्यावेळी तावडे यांनी दिल्याने विद्यार्थी संघटनांनी याला फारसा विरोध केला नाही. परंतु, विद्यापीठांच्या प्रशासकीय किंवा आर्थिकच नव्हे तर शैक्षणिक धोरणांबाबत क्रांतिकारी बदल सुचविणाऱ्या आणि राज्याच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेला कलाटणी देऊ पाहणारे हे महत्त्वाचे विधेयक हिवाळी अधिवेशन संपण्याच्या दोन दिवस आधी मांडण्यात आले. त्यामुळे, त्यावर चर्चेची संधीच सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या आमदारांना मिळाली नाही. या विधेयकावर चर्चा करून तो विधिमंडळात मंजूर करायचे ठरले तर नियम तयार होईपर्यंत पुढचे वर्ष उजाडेल. तोपर्यंत विद्यापीठांच्या परीक्षाही होऊन जातील. त्याआधी तो अंमलात येऊन सर्व विद्यापीठांची घडी बसावी असा आमचा प्रयत्न आहे. म्हणून जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवडय़ात याचा अध्यादेश काढू, असे तावडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मात्र, तत्पूर्वी या विधेयकावर चर्चा करण्याकरिता सर्वपक्षीय आमदारांची समिती नेमली जाणार आहे. त्यांची मते, सूचना ऐकून घेतल्यानंतर आवश्यक वाटल्यास मसुद्यात बदल केले जातील. हे सोपस्कार पार पडल्यानंतर अध्यादेश काढला जाईल, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. अध्यादेश काढल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांच्या आत तो विधिमंडळात मांडून मंजूर करून घ्यावा लागतो. हे सोपस्कार उन्हाळी किंवा पावसाळी अधिवेशनात पार पाडले जातील.
