X

अवयव प्रत्यारोपण समिती सेंट जॉर्ज रुग्णालयाकडे?

जे.जे. रुग्णालयात कार्यरत असलेली समिती डीएमईआरने बरखास्त केली.

जे.जे. रुग्णालयाचा ‘डीएमईआर’कडे प्रस्ताव

मुंबई : अवयव प्रत्यारोपणासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणारी राज्य अधिकृत समिती जे.जे. रुग्णालयाऐवजी आता सेंट जॉर्ज रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात यावी, असा प्रस्ताव जे.जे. रुग्णालयाने वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाकडे (डीएमईआर) पाठविला आहे.

त्यामुळे नव्याने नेमण्यात येणारी ही समिती सेंट जॉर्ज रुग्णालयात स्थापित होण्याची शक्यता आहे.

अवयव प्रत्यारोपणासाठी आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्यस्तरावर जे.जे. रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संजय सुरासे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत होती. या समितीतील समन्वयक तुषार सावरकर याने मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या परवानगीसाठी रुग्णाच्या नातेवाईंकाकडे लाच मागितली होती. या प्रकरणी लाचलुचपत विभागाने गुन्हा दाखल करून त्याला अटकही करण्यात आली. त्यानंतर जे.जे. रुग्णालयात कार्यरत असलेली समिती डीएमईआरने बरखास्त केली. नव्या समितीची नियुक्ती होईपर्यत समितीचा कार्यभार डीएमईआरकडे आहे.

नव्याने नियुक्त करण्यात येणारी राज्य अधिकृत समिती जे.जे. रुग्णालयाऐवजी सेंट जॉर्ज रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात यावी, असा प्रस्ताव जे.जे. रुग्णालयाने डीएमईआरकडे पाठवला आहे.

जे.जे. रुग्णालयावर रुग्णांचा असलेला भार आणि जबाबदारी पाहता रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांना या समितीचा कार्यभार सांभाळणे शक्य नाही.

त्यामुळे या समितीची जबाबदारी सेंट जॉर्ज रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांवर सोपविणे योग्य असल्याचे जे.जे.रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मुकुंद तायडे यांनी सांगितले.

लाच प्रकरणानंतर समितीचा अभ्यास करण्यासाठी डीएमईआरने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या सूचना विचारात घेऊन नवीन समितीची नियुक्ती केली जाईल. तसेच नव्या समितीअंतर्गतही ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात येईल, असेही डॉ. शिनगारे यांनी सांगितले.

‘आठवडय़ाभरात निर्णय’

जे.जे. रुग्णालयाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून लवकरच तो शासनाकडे सादर केला जाईल. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास सेंट जॉर्ज रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली जाईल. आठवडाभरातच याबाबतचा अंतिम निर्णय होऊन समितीच्या नियुक्तीचा अध्यादेश काढण्यात येईल, अशी माहिती डीएमईआरचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली