|| सचिन धानजी मरिन ड्राइव्ह वगळता कुठेही सुविधा नाही; खर्चीक असल्याने योजना बासनात जिथे मलवाहिनी टाकणे शक्य नाही अशा दाटीवाटीने वसलेल्या वस्त्यांमध्ये जैविक शौचालये (बायो टॉयलेट) उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणेचा मुंबई महापालिकेला विसर पडला आहे. आतापर्यंत जाहीर केलेल्या ५३०० शौचालयांच्या यादीत एकही जैविक शौचालयाचा समावेश नाही. नव्याने जाहीर केलेल्या सुमारे २२ हजार शौचालयांमध्येही (११वा टप्पा) जैविक शौचालयाचा समावेश नाही. जिथे मलवाहिन्या टाकणे शक्य नसेल त्या ठिकाणी जैविक शौचालये उपलब्ध करून देण्याची घोषणा आयुक्तांनी अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान सभागृहात केली होती. परंतु प्रत्यक्षात महापालिकेकडून जैविक शौचालयांच्या बांधकामाला अद्यापही प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. महापालिका टप्प्याटप्प्याने शौचालयांचे बांधकाम करत आहे. आतापर्यंत याचे १० टप्पे जाहीर झाले आहे, परंतु यात कुठेही जैविक शौचालयांचा समावेश नाही. शिवाय या शौचालयांची कामेही संथगतीने सुरू आहेत. त्यात आता ११व्या टप्प्यातही एकाही जैविक शौचालयाचा समावेश नाही. मुंबईत अनेक ठिकाणी दाटीवाटीने वसलेल्या वस्त्या आहेत. तिथे मलवाहिन्या टाकणे शक्य नाही. त्यामुळे या परिसरात शौचालये बांधता येत नाहीत. अशा वस्त्यांमध्ये नागरिकांची शौचालयांअभावी कुचंबणा होते. ‘राईट टू पी’ या मोहिमेदरम्यानही हा प्रश्न वारंवार अधोरेखित झाला. स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत महापालिकेने शौचालयांच्या उभारणीवर भर दिला. परंतु वस्त्यांमध्ये शौचालये कशी उपलब्ध करून द्यायची, हा प्रश्न होता. त्यावर जैविक शौचालये हा तोडगा ठरू शकला असता. मात्र पालिकेने या शौचालयांच्या उभारणीला फारसे महत्त्व दिल्याचे दिसत नाही. मुंबईत सध्या दहा टप्प्यांमध्ये शौचालयांची उभारणी सुरू आहे. यात ५३०० शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत २५०० शौचालयांचीच उभारणी झाली आहे. त्यामुळे या कंत्राटदारांना आणखी काही महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, तर पुढच्या ११व्या टप्प्यामध्ये २२ हजार २९२ शौचालयांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पीय चर्चेत शिवसेना नगरसेविका वैशाली शेवाळे यांच्यासह बहुतेक नगरसेवकांनी जैविक शौचालय बांधण्याची मागणी केली होती. त्यावर आयुक्तांनी अशी शौचालय बांधण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, मरिन ड्राइव्ह वगळता शहरात कुठेच जैविक शौचालय नाही. आयत्या वेळी कंत्राटातून वगळले दहाव्या टप्प्यातील ५२०० शौचालयांच्या निविदांमध्ये जैविक शौचालयांचाही समावेश होता, परंतु आयत्या वेळी ती कंत्राटातून वगळण्यात आली. त्यानंतर काढण्यात आलेल्या २२ हजार २९२ शौचालयांच्या निविदेतूनही जैविक शौचालये वगळण्यात आली आहेत. पारंपरिक शौचालयांच्या उभारणीला विलंब लागतो. त्यातुलनेत जैविक शौचालये त्वरित बांधून उपलब्ध होतात, मात्र त्यासाठी अधिक खर्च करावा लागल्याने त्यांना वगळल्याची चर्चा आहे. जैविक शौचालयांवरील खर्च जास्त आहे. त्यामुळे त्यांचा समावेश आतापर्यंत करता आलेला नाही. भविष्यात निश्चित विचार केला जाईल. काही विभागांच्या सहायक आयुक्तांना आवश्यक तिथे जैविक शौचायल उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. - विजय सिंघल, अतिरिक्त आयुक्त
