शिधापत्रिका नसली तरी उपचार मिळणार अनाथ अथवा रस्त्यावरील गोरगरीब व्यक्ती आजारी पडल्यास उत्पन्नाचा तहसिलदाराचा दाखला अथवा पिवळी शिधापत्रिका नाही, या कारणासाठी एकाही रुग्णाचे उपचार थांबवू नका, असे स्पष्ट आदेश धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना दिले आहेत. धर्मादाय आयुक्तांच्या या आदेशामुळे किमान वैद्यकीय उपचारासाठी तरी हजारो अनाथांना ‘नाथ’ मिळाला असून खऱ्या गरीब रुग्णांची कागदी घोडय़ांअभावी होणारी अडवणूक थांबणार आहे. शासकीय अथवा धर्मादाय संस्थांच्या अनाथालयामधून १८ वर्ष वय झाल्यानंतर बाहेर पडावे लागते. या मुलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यापासून ते ओळख निर्माण करण्यासाठी शिधापत्रिका तसेच उत्पन्नाचा दाखला मिळण्यात अनेक अडचणी येत असतात. एकीकडे बाहेरचे जग त्यांच्यासाठी संपूर्ण नवे असते. अशातच एखाद्या मुलीला अथवा मुलाला मोठा आजार उद्भवला तर धर्मादाय रुग्णालयात योग्य कागदपत्रांअभावी त्यांच्यावर उपचार करणे नाकारले जाते. पिवळी शिधापत्रिका याचाच अर्थ निवासासह आर्थिक पात्रता तसेच अल्प उत्पन्नाचा तहसीलदाराचा दाखला असेल तरच उपचार केले जातात. तहसीलदार दाखला देताना शिधापत्रिका, आधार कार्ड, निवासाचे तसेच उत्पन्नाचे पुरावे आदि दिल्याशिवाय दाखलाच देत नाही. परिणामी एखाद्या खऱ्या अनाथ तसेच रस्त्यावरील गरजू रुग्णाला धर्मादाय रुग्णालयात उपचार मिळणे केवळ अशक्य बनून जाते. काही दिवसांपूर्वी धर्मादाय आयुक्त डिगे यांच्याकडे १९ वर्षांच्या एका अनाथ मुलीने पत्र पाठवून आरोग्यावरील उपचारासाठी मदत मिळवून देण्याची विनंती केली होती. त्यापूर्वी डिगे यांनी राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांच्या सहकार्याने रस्त्यावरील तसेच झोपडपट्टय़ांमध्ये जाऊन रुग्णांच्या तपासणीचा उपक्रम राबवला होता. यात हजारो रुग्णांवर उपचार करण्यात आले असून या दरम्यान एक गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली ती म्हणजे रस्त्यावरील अनेक गरीबांकडे शिधापत्रिकाही नाही. त्याचप्रमाणे भटक्या जमातीची लोक असो की अनाथालयामधून बाहेर पडणारी मुले असोत या सर्वाना आपल्या निवासाचा दाखला देणे अवघड असते. अशा लोकांना धर्मादाय रुग्णालयात उपचारावाचून वंचित राहावे लागू नये यासाठी अनाथ, बेघर व भटके लोक ज्यांच्याकडे तहसीलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला अथवा शिधापत्रिका नसली तरी संबंधित रुग्णालयाने अशा रुग्णांवर त्वरित मोफत अथवा सवलतीच्या दरात उपचार करावे असे आदेश शिवकुमार डिगे यांनी १५ डिसेंबर २०१७ रोजी काढले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार गरीब रुग्णांच्या व्याख्येत असलेल्या अशा रुग्णांना धर्मादाय रुग्णालयातील समाज सेवकांनी माहिती घेऊन उपचाराची व्यवस्था करावी. तसेच यात काही अडचण येत असल्यास जिल्ह्यातील धर्मादाय कार्यालयाशी संपर्क साधून मार्गदर्शन घ्यावे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत खरा गरीब रुग्ण केवळ कागदपत्रे नाहीत म्हणून उपचारावाचून वंचित राहता कामा नये अशा स्पष्ट सूचनाही त्यांनी आपल्या आदेशात दिल्या आहेत. याबाबत काही प्रश्न निर्माण झाल्यास जिल्ह्यातील धर्मादाय कार्यालयातील देखरेख समिती यावर निर्णय घेईल असेही या आदेशात नमूद केले आहे. धर्मादाय आयुक्तांच्या या आदेशामुळे खऱ्या अर्थाने अनाथ असलेल्या रुग्णांना आता ‘नाथां’चा आधार मिळाला आहे. धर्मादाय रुग्णालयात उपचारावाचून वंचित राहावे लागू नये यासाठी अनाथ, बेघर व भटके लोक ज्यांच्याकडे तहसीलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला अथवा शिधापत्रिका नसली तरी संबंधित रुग्णालयाने अशा रुग्णांवर त्वरित मोफत अथवा सवलतीच्या दरात उपचार करावे असे आदेश शिवकुमार डिगे यांनी १५ डिसेंबर २०१७ रोजी काढले आहेत.
