तीन लाख कामगार बेरोजगार, सरकारची कारवाई नमिता धुरी, मुंबई प्लास्टिकबंदी अंतर्गत सरकारने प्लास्टिक उत्पादक कंपन्यांवर टाकलेल्या ‘एक्स्टेंडेड प्रोडय़ुसर रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (ईपीआर)बाबत संभ्रम असल्याने त्याचा फटका मुंबई-पुण्यातील कारखान्यांना बसला आहे. ‘ईपीआर प्लॅन’ सादर न केल्याने राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०१८ पासून ४०० कंपन्यांना टाळे ठोकले असून तीन लाख कामगार बेरोजगार झाले आहेत. ‘ईपीआर प्लॅन’ सादर न केल्याने सरकारने कंपन्यांना नोटीस पाठवली. परंतु तो तयार करण्याबाबत कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याने काही कंपन्यांनी आपल्या परीने तो सादर केला, तर काही कंपन्या तो सादर करू शकल्या नाहीत. परिणामी सरकारने कंपन्यांचे वीज-पाणी तोडण्याबरोबरच त्यांना टाळेही ठोकले, अशी माहिती ‘ऑल इंडिया प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन’ने दिली. पर्यावरण संरक्षणासाठी सरकारने गेल्यावर्षी प्लास्टिकबंदी लागू केली. त्यानुसार कंपन्यांवर ‘ईपीआर’ची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या जबाबदारी कंपन्यांच्या मुळावर आली आहे.‘ईपीआर’ अंतर्गत प्लास्टिक उत्पादक कंपनी जितके प्लास्टिक निर्माण करते तितकेच प्लास्टिक कचऱ्यातून गोळा करून त्यावर संबंधित कंपनीनेच प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. पण ‘ईपीआर प्लॅन’ नक्की कसा तयार करायचा याबाबत कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारने जाहीर केलेली नाहीत. त्यामुळे कंपन्यांमध्ये संभ्रम आहे, असे ‘असोसिएशन’ने सांगितले. काही कंपन्यांनी कचरा गोळा करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांशी किंवा प्लास्टिकवर प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांशी करार करून तसा ‘ईपीआर प्लॅन’ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठवला आहे. परंतु त्यालाही मान्यता मिळालेली नाही, अशी माहिती ‘असोसिएशन’ने दिली. बंद केलेल्या कंपन्यांचे मालक मुंबईतील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात खेटे घालत आहेत. मात्र संबंधित अधिकारी सकारात्मक प्रतिसाद देत नसल्याचे त्यांचे म्हणने आहे. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नंदकुमार गुरव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ४०० कंपन्यांवर कारवाई केल्याचे मान्य केले. मात्र ‘ईपीआर’बाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. ‘ईपीआर’ म्हणजे काय? ‘एक्स्टेंडेड प्रोडय़ुसर रिस्पॉन्सिब्लिटी’ म्हणजे ईपीआर ही संकल्पना जुनीच आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादकांना ई-कचऱ्याबाबतचा हा नियम पूर्वीपासून लागू आहे. प्लास्टिक उत्पादकांसाठीही हा नियम लागू केला आहे. प्लास्टिकचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर होत असल्याने आणि त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषण होत असल्याने त्याच्या पुनर्वापराची काही अंशी जबाबदारी उत्पादकांवर टाकण्यात आली आहे. त्यांनी उत्पादित केलेल्या प्लास्टिकपैकी काही टक्के प्लास्टिक त्याच्या वापरानंतर ग्राहकांकडून पुन्हा गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याबाबतचा आराखडा त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि नगर विकास मंत्रालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. रोजगार हिरावला * पुण्याच्या एका कंपनीत ७० कामगार होते. त्यापैकी ५० टक्के ग्रामीण महिला होत्या. कंपनी बंद झाल्यामुळे त्यांच्या पगाराचे आठ लाख रुपये आणि बँकेचे अडीच लाख रुपये व्याज थकले आहे. * या कंपनीची मासिक उलाढाल एक कोटीची होती. या कंपनीकडून सरकारला १४ लाख रुपये ‘जीएसटी’ मिळत होता. * तीन महिन्यांपासून कंपनीचे तीन कोटींचे नुकसान झाले आहे. उत्पादनच बंद झाल्याने ‘जीएसटी’ही बंद झाला आहे, अशी माहिती कारखानदारांच्या संघटनेने दिली.
