झोपडीधारक हतबल ; अनेक ठिकाणी विकासक बदलाची प्रक्रिया सुरू निशांत सरवणकर, मुंबई मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मनोमन इच्छा असली तरी गेल्या चार वर्षांत प्राधिकरणाचा वेग पाहता ते काही प्रमाणातही आवाक्यात आलेले नाही. गेल्या १५ वर्षांपासून रखडलेले ९०० हून अधिक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प सुरू करण्यात वा या प्रकल्पांतील अकार्यक्षम विकासकांना बदलण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे हजारो झोपडीवासीयांवर रस्त्यावर येण्याची पाळी आली आहे. प्राधिकरणातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे १५०९ झोपु प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी २००४ मध्ये मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांची संख्या ११०० च्या आसपास आहे. त्यातील ९०० हून अधिक झोपु प्रकल्प ठप्प आहेत. हे प्रकल्प कार्यान्वित होऊन रखडले आहेत. विकासकांनी भाडी देणेही बंद केल्यामुळे झोपडीवासीय हतबल झाले आहेत. याबाबत प्राधिकरणाचे दरवाजे ठोठावल्यानंतर तुटपुंजे भाडे मिळत आहे. यापैकी बहुसंख्य प्रकल्पांत विकासक बदलाची कारवाई सुरू आहे. परंतु प्रकल्प हातातून जाऊ नये, यासाठी विकासकांकडून झोपडवासीयांना भाडी देऊन काम सुरू करण्याचा तात्पुरता प्रयत्न केला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात प्रकल्प वेग धरू शकलेला नाही. प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची सूत्रे स्वीकारणाऱ्या दीपक कपूर यांनी झोपु प्रकल्पांना गती यावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले. प्राधिकरणाच्या अभियांत्रिकी विभागाचा फायलीशी संबंध येऊ नये यासाठी त्यांनी संपूर्ण यंत्रणा ऑनलाइन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी ‘आसरा’ हे अ‍ॅपही तयार केले. परंतु हे अ‍ॅप अजूनही संपूर्णपणे कार्यान्वित होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे प्राधिकरणात आजही फाईल अभियांत्रिकी विभागात रखडत आहे. कपूर यांनी झोपडीवासीयांच्या तक्रारी वैयक्तिकरीत्या ऐकण्यास सुरुवात केली असली तरी त्यालाही मर्यादा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. गेल्या २०-२२ वर्षांत झोपु प्रकल्पांचा वेग खूपच मंदावल्याचा फटका बसत असल्याचे मत या घडामोडींशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. यापुढे विकासकांची पात्रता तपासणार! झोपु प्रकल्प रखडू नये, यासाठी प्राधिकरणाने काही नवे उपाय जारी केले आहेत. त्यामुळे यापुढे नवा प्रकल्प मंजूर करताना विकासकाची पात्रता तपासली जाणार आहे. त्यासाठी परिशिष्ट तीन ब विकासकांना सादर करावे लागणार आहे. ते तपासल्याशिवाय प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात येऊ नये, असे आदेश अभियांत्रिकी विभागाला देण्यात आले आहेत. रखडलेले सर्व झोपु प्रकल्प वेगाने मार्गी लागावेत, असे आमचे पहिल्यापासूनच प्रयत्न राहिले आहेत. रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत रहिवाशांनी केलेल्या तक्रारीनंतर विकासक बदलण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. ज्या प्रकल्पांबाबत तक्रारी आलेल्या नाहीत, परंतु विनाकारण रखडलेल्या प्रकल्पांची प्राधिकरणाने स्वत:हून दखल घेतली आहे. प्रकल्प वेगाने मार्गी लागावेत, असे सतत प्रयत्न सुरू आहेत. -दीपक कपूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
