त्याच ठिकाणी पुनर्वसन; घुसखोरीस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई मुंबई शहरातील म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांचे शक्यतो त्याच ठिकाणी कायम पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याने, वर्षांनुवर्षे संक्रमण शिबिरांत राहणाऱ्या शेकडो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. संक्रमण शिबिरांच्या पुनर्वसनाचे काम सुरू आहे किंवा सुरु होणार आहे अशाच ठिकाणी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. संक्रमण शिबिरांत घुसखोरांचा सुळसुळाट झाल्याच्या तक्रारीही सतत होत असतात. अशा घुसखोरांचेही काही अटींवर पुनर्वसन करण्यात येणार असले तरी अनधिकृत रहिवाशांना संरक्षण देणाऱ्या व घुसखोरीस जबाबदार असलेल्या म्हाडा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर प्रचलित नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. संक्रमण शिबिरांमध्ये स्थानांतरित मूळ रहिवाशांना त्यांच्या मूळ ठिकाणच्या पुनर्रचित इमारतीमध्ये गाळा देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्रस्तावित पुनर्रचित इमारतीमध्ये आहे त्याच ठिकाणी गाळे वाटप स्वीकारणे किंवा तेथील मालकी हक्क सोडण्याच्या अधीन राहून त्याचे संक्रमण शिबिरामध्ये कायम पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांचे नि:शुल्क पुनर्वसन करण्यात येईल. मात्र ,मुंबई दुरूस्ती मंडळास गाळेधारक सध्या देत असलेले भाडे आणि देखभाल शुल्कामध्ये कोणतीही सूट मिळणार नाही. तसेच, पुनर्वाटप होईपर्यंतच्या कालावधीतील सर्व प्रकारची देणी म्हाडा प्राधिकरणास देणे आवश्यक आहे. पुनर्वसन करण्यात आलेल्या नवीन सदनिकेसाठी भविष्यात द्यावे लागणारे मासिक शुल्कही त्यांनाच द्यावे लागेल. काही आर्थिक मोबदला देऊन मुखत्यारपत्र किंवा अशा प्रकारच्या इतर प्राधिकार पत्राद्वारे मूळ रहिवाशांकडून अनियमितपणे किंवा बेकायदेशीररीत्या हक्क घेतलेले गाळेधारकही संक्रमण शिबिरांमध्ये राहातात. असा व्यवहार बेकायदा असला तरीही त्यांनी काही आर्थिक मोबदला दिलेला असल्याने त्यांचा विचार करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. संक्रमण शिबिरातील सध्याच्या गाळ्याच्या क्षेत्रफळाइतकी सदनिकेच्या बांधकाम खर्चाची रक्कम, त्यासोबत पुनर्वसित गाळ्यास पुरविण्यात येणाऱ्या पायाभूत सोयी—सुविधांचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करून पुनर्वाटपातील गाळे त्यांच्या नावावर करण्यात येतील. यासाठी मुद्रांक शुल्क व इतर सर्व प्रकारच्या शासकीय शुल्काची रक्कम गाळेधारकाने भरणे आवश्यक आहे. या शिबिरांमधील अनधिकृत ताबा घेतलेल्या घुसखोरांचेही प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मूळ अटी व शर्तींचे निकष लावून पुनर्वसन करण्यात येईल. गाळेधारकांकडून सध्याच्या क्षेत्रफळाइतकी सदनिकेच्या बांधकाम खर्चाची रक्कम, पायाभूत सोयी—सुविधांचा खर्च आणि त्यावर २५ टक्के दंड वसूल करून मगच पुनर्वाटपातील गाळे त्यांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात येतील. मुखत्यारपत्र आणि घुसखोर या दोन्ही प्रवर्गातील गाळेधारकांचे पुनर्वसन शक्य असल्यास पुनर्विकास होत असलेल्या संक्रमण शिबिराच्या इमारतीमध्ये, आहे त्याच ठिकाणी, करण्यात येईल. ते शक्य नसल्यास बृहन्मुंबई क्षेत्रातील इतरत्र उपलब्ध ठिकाणी त्यांचे करण्यात येईल. म्हाडाच्या मुंबई मंडळांतर्गत मुंबई शहरामध्ये असलेल्या ५६ संक्रमण शिबिरांत २१ हजार १३५ गाळे आहेत. एका सर्वेक्षणानुसार, जुलै २०१३ अखेरपर्यंत या संक्रमण शिबिरांतील आठ हजार ४४८ गाळ्यांमध्ये अपात्र अथवा अनधिकृत रहिवाशी वास्तव्यास असून यापैकी काही रहिवासी ४० वर्षांहून अधिक काळापासून तेथे राहत आहेत. संक्रमण शिबिरांच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू आहे अथवा सुरू होणार आहे अशाच ठिकाणी तेथील अधिकृत, अपात्र आणि अनधिकृत रहिवाशांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन केले जाणार आहे.
