News Flash

भाजपच्या राजवटीत मंगलप्रभात लोढांच्या पलावा प्रकल्पाला ‘बुरे दिन’

भाजपचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांच्या डोंबिवलीजवळील ‘पलावा’ विशेष वसाहतीमध्ये ०.२ प्रीमियम चटईक्षेत्र निर्देशांक(एफएसआय) व अन्य सवलती ...

| August 13, 2015 06:01 am

भाजपचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांच्या डोंबिवलीजवळील ‘पलावा’ विशेष वसाहतीमध्ये ०.२ प्रीमियम चटईक्षेत्र निर्देशांक(एफएसआय) व अन्य सवलती बहाल करण्याचा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कारकीर्दीतील निर्णय नियमांमध्ये बसत नसल्याने रद्द करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भाग पडले आहे. बिल्डरांवर मेहेरनजर न दाखविणाऱ्या चव्हाण यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या सहा महिन्यांमध्ये त्यांच्या अधिपत्याखालील नगररचना विभागाने अनेक परवानग्या दोन निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी व नंतर झटपट दिल्या गेल्या आणि ‘धोरण लकवा’ नसल्याचे दाखवून दिले. मात्र या सवलती नियमबाह्य़ असल्याचे उघड झाल्यावर नगररचनाकारांनी आणि नगरविकास विभागाने त्या रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकाळात ‘अच्छे दिन’ आणि भाजप सरकारच्या काळात ‘बुरे दिन’ असा अनुभव भाजप आमदारांच्या प्रकल्पासाठी येत आहे.
या प्रकल्पाबाबतचा प्रस्ताव सादर झाल्यावर छाननी झाल्यानंतरच पुढील मान्यतांची प्रक्रिया होते. मात्र छाननीच्या अहवालाची कागदपत्रे गहाळ आहेत. तर प्रीमियम चटईक्षेत्र निर्देशांक दिल्याने २० टक्के जादा क्षेत्र म्हणजे सुमारे ३० लाख चौ.फूट बांधकाम क्षेत्रफळ उपलब्ध झाले होते. हे नियमबाह्य़ असून डबल टेरेससह अन्य काही सवलती देण्यात आल्या. त्यातून लोढा बिल्डर्सचा करोडो रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकले असते.
पण कोकण विभागाच्या नवीन सहनगररचनाकारांच्या ही बाब निदर्शनास आल्यावर त्यांनी नगरविकास विभागाकडे आपला अहवाल व हे संपूर्ण प्रकरण पाठविले. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी अनुज्ञेय नसलेला प्रीमियम एफएसआय देण्याचा निर्णय रद्द करण्याचा अभिप्राय दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो कायम ठेवला.
जादा सवलती देण्यामागे कोणाच्या सूचना होत्या किंवा पडद्याआडून कोणी सूत्रे हलविली, नियमबाह्य़ निर्णय घेण्यामागे कोणती कारणे होती, छाननी अहवालाची कागदपत्रे गायब होणे, यासह अनेक मुद्दे अनुत्तरित आहेत. यासंदर्भात अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी किंवा अन्य यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, असे उच्चपदस्थांचे मत असूनही तसा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने दिलेला नाही.
हे प्रकरण नियमांचा अन्वयार्थ काढण्याचे असल्याने आणि खात्याने शिफारस न केल्याने कोणत्याही चौकशीची सध्या तरी आवश्यकता वाटत नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकाळातील मंत्र्यांच्या अनेक निर्णयांची फडणवीस सरकारने विविध यंत्रणांमार्फत चौकशी सुरू केली आहे. मात्र याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी ते टाळले आहे.
काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या कार्यकाळात नगररचना विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि नगरविकास विभाग या पातळ्यांवर ज्या वेगाने आवश्यक मंजुऱ्या दिल्या गेल्या, त्या  पाहता याप्रकरणी काही संशयास्पद बाबींची चौकशी करणे गरजेचे आहे का, असे विचारता तसे आपले तूर्तास मत नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 13, 2015 6:01 am

Web Title: palava projects of mangal prabhat lodha face trouble
Next Stories
1 मरिन ड्राइव्हवर पिवळे एलईडीच!
2 बसगाडय़ांच्या धुलाईसाठी आणखी २४ यंत्रे
3 ट्रान्स हार्बर मार्गावर जादा सेवा !
Just Now!
X