‘प्रसंगी नियम डावलू पण गणेशोत्सव दणक्यात साजरे करू,’ असा चंग बांधलेली गणेश मंडळे, आयोजक आणि राजकीय पक्ष मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या नजरेत आले आहेत. रस्ते आणि पदपथांची अडवणूक करून बेकायदा मंडप उभारणाऱ्या मंडळे, आयोजक आणि राजकीय पक्षांवर अवमान कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला असून त्यांची यादीच सादर करण्याचे बजावले आहे. दहीहंडी आणि गणेशोत्सवादरम्यान नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांच्या पुरस्कर्ते आणि आयोजकांची नावे पाहता त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पालिका अधिकारी कचरत असल्यानेच न्यायालयाला पुढाकार घ्यावा लागत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जी मंडळे परवानगीशिवाय उभारण्यात आली आहेत त्यांच्यावर तर कुठलीही कुचराई न बाळगता कारवाई करावी, असे स्पष्ट करताना ज्या बेकायदा मंडपामध्ये मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे अशा मंडळांवर निदान तूर्त नोटीस बजावण्याची तरी कारवाई करा, असे न्यायालयाने पालिकेला बजावले. तसेच उत्सवानंतर त्यांच्यावर नेमकी काय कारवाई करायची हे नक्की केले जाईल, असेही स्पष्ट केले. दहीहंडी उत्सवादरम्यान मोठय़ा प्रमाणावर ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन केले गेले आणि यात सर्वच राजकीय पक्ष आघाडीवर होते. एवढेच नव्हे, तर वाहतुकीला अडथळा ठरतील अशाप्रकारे मंडप उभारण्यात आले होते. विशेष म्हणजे कायद्याची आणि न्यायालयाच्या आदेशांची सर्रास पायमल्ली होताना दिसत असतानाही कुठल्याही यंत्रणेने एकाही मंडळ, आयोजक वा राजकीय पक्षावर कारवाई केलेली नाही, ही बाब रस्ते व पदपथांच्या अडवणूक करणाऱ्या मंडपांवर कारवाईची मागणी करणारे मूळ याचिकाकर्ते महेश बेडेकर यांच्यावतीने मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यातच बेकायदा मंडपांच्या पाहणीसाठी नेमलेली पथके स्थापन करण्यात आली आहेत, मात्र ती कार्यरत नसल्याची बाबही या वेळी पुढे आल्यानंतर न्यायालयाने एकूण प्रकाराबाबत संताप व्यक्त केला. तसेच या सगळ्याची गंभीर दखल घेतली जात असून कायदा सर्रासपणे धाब्यावर बसवला जात आहे हे दिसत असतानाही हातावर हात धरून बसलेले पालिकेचे अधिकारी असो वा बेकायदा मंडपांची पाहणी करण्यासाठी नेमलेले महसूल विभागाचे अधिकारी या सगळ्यांवरच कारवाई करण्याची गरज असल्याचा इशारा न्यायालयाने दिला. अवमान कारवाईचा बडगा उगारल्याशिवाय हे असेच सुरू राहील, असे सुनावत या अधिकाऱ्यांची यादी सादर करण्याचे आदेश देण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला. परवानगीशिवाय मंडप उभारणारी मंडळे, ट्रस्ट आणि राजकीय पक्षांवर अवमान कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातील, असा इशारा दिला.
