नवीन वाहनांसाठी असलेल्या पॅनिक बटन, व्हीटीएसच्या मुख्य नियंत्रण कक्षासाठी प्रतीक्षाच प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी, टूरिस्ट टॅक्सी, प्रवासी बस अशा १ जानेवारी २०१९ पूर्वीच्या जुन्या सार्वजनिक वाहनांना पॅनिक बटन आणि व्हेइकल ट्रॅकिंग यंत्रणा (व्हीटीएस) बसवण्याचा प्रस्ताव कागदावरच आहे. परिवहन आयुक्त कार्यालयाने परिवहन विभागाला प्रस्ताव पाठवून पाच ते सहा महिने होऊनही त्यावर विचार झालेला नाही. नवीन नोंदणी झालेल्या वाहनांना या दोन्ही यंत्रणा बसवल्यानंतर त्यासाठी लागणाऱ्या मुख्य नियंत्रण कक्षाचीही स्थापना झालेली नाही. त्यामुळे परिवहन विभागाचे प्रवाशांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्षच होत असल्याचे दिसते. टूरिस्ट टॅक्सी आणि खासगी प्रवासी बसगाडीतून प्रवास करताना महिला प्रवाशांबाबतच्या काही घटना, त्याचप्रमाणे रात्रीच्या प्रवासात प्रवाशांना इच्छित स्थळी न पोहोचवता मध्येच उतरवणे अशा अनेक प्रकारच्या घटना सार्वजनिक सेवा असलेल्या वाहनांमध्ये घडल्या आहे. अशा वेळी प्रवाशाला मदत मागण्यासाठी आपत्कालीन यंत्रणा नाही. प्रवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेता आपत्कालीन परिस्थितीत पोलिसांशी किंवा संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधता यावा यासाठी पॅनिक बटन आणि वाहनांच्या सद्य:स्थितीची माहिती देणारी व्हेइकल ट्रॅकिंग यंत्रणा बसवण्याची मागणी केली जात होती. अखेर केंद्र सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यात त्याची तरतूद केली. त्यानुसार दोन्ही यंत्रणा बसवण्यास १ जानेवारी २०१९ पासून अनिवार्य केले. यामधून दुचाकी, ई-रिक्षा, तीनचाकी वाहने आणि ज्या वाहनांना परवाना लागू नाही, त्यांना वगळण्यात आले. हे उपकरण बसवण्याची आणि ते हाताळण्याची जबाबदारी उत्पादकांनाच देण्यात आली. जानेवारी २०१९ पासून नव्याने नोंदणी होणाऱ्या वाहनांना याची सक्ती केली असतानाच त्यापूर्वीच्या सार्वजनिक वाहनांसाठी मात्र निर्णय घेण्यात आला नव्हता. केंद्र सरकारने त्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवली होती. त्यानुसार जानेवारी २०१९ पूर्वीच्या सार्वजनिक वाहनांना पॅनिक बटन आणि ट्रॅकिंग यंत्रणा बसवण्याचा प्रस्ताव पाच ते सहा महिन्यांपूर्वीच परिवहन विभागाकडे पाठवल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यावर विचार झालेला नाही. नव्याने नोंदणी होणाऱ्या वाहनांना दोन्ही यंत्रणा बसवण्यात आल्यानंतरही त्यासाठी मुख्य नियंत्रण कक्ष उभारण्याचा निर्णयही घेतला होता; परंतु त्यालाही मुहूर्त मिळालेला नाही. सध्या नवीन वाहनांना बसवण्यात आलेल्या यंत्रणा ते बनवणाऱ्या उत्पादक कंपन्यांमार्फतच हाताळले जात आहे. त्यासाठी लागणारे नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याची जबाबदारी याच कंपन्यांना दिली. मात्र राज्य सरकारकडून स्वत:चे नियंत्रण कक्ष स्थापन केले जाणार होते, त्याचा विसरच पडला आहे. जुन्या सार्वजनिक वाहनांची संख्या ही मोठी आहे. त्यांना पॅनिक बटन आणि व्हीटीएस बसवण्याचा विचार केला जाईल. पॅनिक बटन व अन्य यंत्रणेसाठी शासनाकडून मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचा तरी विचार झालेला नाही. सध्या त्याची जबाबदारी ती यंत्रणा बसवणाऱ्या उत्पादक कंपन्यांवरच आहे. - शेखर चन्नो, परिवहन आयुक्त
