05 July 2020

News Flash

विश्वास पाटील यांना दिलासा नाही

पानिपतची तिसरी लढाई कादंबरीच्या रूपात लिहायला मला सहा वर्षे लागली.

‘पानिपत’ चित्रपटासाठी कादंबरीतील कथा चोरल्याचा आरोप

ऐतिहासिक घटनांचा दाखला देताना कुणीही त्यावर हक्क सांगणे योग्य नाही, असे नमूद करत ‘पानिपत’कार लेखक विश्वास पाटील यांना कुठलाही अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. त्यामुळे दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकर यांच्या ‘पानिपत’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आपल्या ‘पानिपत’ या कादंबरीतून चित्रपटाचे दिग्दर्शक गोवारीकर यांनी कथा चोरल्याचा आरोप करत गोवारीकर यांच्यासह निर्माते रोहित शेलाटकर आणि रिलायन्स एंटरटेन्मेंट यांच्याविरोधात पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बौद्धिक संपदा कायद्याअंतर्गत ही याचिका करण्यात आली होती. तसेच प्रदर्शनापूर्वी चित्रपटाची संहिता वाचायला मिळावी वा तो पाहण्याची संधी देण्यात यावी, असा अंतरिम दिलासा पाटील यांनी मागितला होता.

चित्रपटाला लेखक म्हणून विश्वास पाटील यांचे नाव दिले जाईल आणि हा चित्रपट त्यांच्या कादंबरीवर आधारित असल्याचेही लिहिले जाईल, असे चित्रपटाचे निर्माते शेलाटकर यांच्या प्रतिनिधींनी आपल्याला सांगितले होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र तसे झाले नाही. पाटील यांच्या संमतीशिवाय कांदबरीतील सर्व संवाद चित्रपटात वापरले गेले. चित्रपटाचा ट्रेलर पाहिल्यानंतर खरे चित्र समोर आल्याचा दावा पाटील यांनी केला होता.

पानिपतची तिसरी लढाई कादंबरीच्या रूपात लिहायला मला सहा वर्षे लागली. यावर प्रचंड अभ्यास करून पराभवाच्या लढाईचे मी विजयात रूपांतर के ले. मराठय़ांचे शौर्य पहिल्यांदा आपणच आपल्या कादंबरीतून जगासमोर आणले. त्यांच्या लढय़ाला गौरवशाली म्हणून ओळख दिली. चित्रपटात सदाशिवरावांची पत्नी पार्वतीबाई यांना शूर दाखवण्यात आले आहे. पार्वतीबाईंना आपणच सर्वप्रथम आपल्या कादंबरीतून शूर दाखवले होते. त्यामुळे लेखकाला अंधारात ठेवून त्याचे साहित्य अशा पद्धतीने वापरणे गैर असल्याचा आरोप पाटील यांच्या वतीने अ‍ॅड्. व्ही. तुळजापूरकर यांनी  मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला. तर चित्रपटाची कथा ही कादंबरीवर आधारित नाही. किंबहुना त्यासाठी दीड वर्ष अभ्यास करूनच त्याची कथा, संवाद लिहिण्यात आले, असा दावा गोवारीकर आणि अन्य प्रतिवाद्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. रवी कदम यांनी केला.

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार..

ऐतिहासिक घटनांचा दाखला देताना कुणीही त्यावर आपला अधिकार सांगणे अयोग्य असल्याचे सकृतदर्शनी मत न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांनी व्यक्त केले. तसेच प्रदर्शनापूर्वी चित्रपटाची संहिता वाचण्यास मिळावी वा तो पाहण्याची परवानगी द्यावी या मागण्यांबाबत पाटील यांना अंतरिम दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या वेळी याचिकेवर सहा आठवडय़ांत उत्तर दाखल करावे, असे आदेश न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 4, 2019 1:26 am

Web Title: panipat on the novel of the film shejwalkar akp 94
Next Stories
1 खटुआ समितीच्या अहवालावर ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घ्या!
2 ‘सारंगखेडा महोत्सवा’वर सरकारची मेहेरनजर!
3 भीमा कोरेगाव आंदोलनातील खटले मागे घेणार
Just Now!
X