धर्मादाय आयुक्तांकडे शुक्रवारी हजर राहण्याचे आदेश; एमईटी घोटाळा प्रकरण माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टमधील (एमईटी) १७८ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी धर्मादाय आयुक्तांकडे सुरू असलेल्या खटल्यात पंकज भुजबळ यांना आज, शुक्रवारी हजर राहण्याबाबत समन्स बजावण्यात आले आहे. याआधी हे समन्स समीर भुजबळ यांच्यावर बजावण्यात आले होते. परंतु समीर तुरुंगात असल्यामुळे आता पंकज यांच्यावर समन्स बजावण्यात आले आहे. वांद्रे येथील मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टमध्ये तब्बल १७८ कोटींचा घोटाळा असल्याबाबत विश्वस्त असलेल्या सुनील कर्वे यांनी १ फेब्रुवारी २०१२ मध्ये छगन भुजबळ यांना नोटीस पाठविली होती. परंतु कर्वे यांनाच विश्वस्तपदावरून काढून टाकण्यात आल्याचे पत्र एमईटीने कर्वे यांना दिले. आजीव विश्वस्तपदी असल्याने आपल्याला पदावरून काढून टाकता येत नसल्याचे स्पष्ट करत कर्वे यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे या निर्णयाविरुद्ध दाद मागितली. परंतु ही याचिकाच सुनावणीसाठी येत नसल्यामुळे त्याकडे कर्वे यांनी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. अखेरीस उच्च न्यायालयाने आदेश देत येत्या चार महिन्यांत या प्रकरणी निकाल देण्याचे आदेश दिले. या खटल्यासाठी भुजबळ कुटुंबीयातील कुणीही उपस्थित राहू शकत असल्याने समीर भुजबळ यांच्यावर समन्स बजावण्यात आले होते. परंतु सक्त वसुली संचालनालयाने काळापैसा प्रतिबंधक कायद्याद्वारे दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ात समीर तुरुंगात असल्यामुळे आता सहायक धर्मादाय आयुक्त गाडे यांनी पंकज भुजबळ यांना शुक्रवारी उपस्थित राहण्याबाबत समन्स बजावले आहे. २०१२ मध्ये याचिका दाखल झाली तेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. ही याचिका ऐकणाऱ्या धर्मादाय आयुक्तांचीच तेव्हा बदली करण्यात आली. हे पद नंतर दोन वर्षे रिक्त ठेवण्यात आले. त्यामुळे सुनावणीच होऊ शकली नव्हती. अखेर उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतरच कारवाई सुरू झाल्याचे कर्वे यांनी सांगितले.
