ग्रामीण भागाशी संबंधित शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, कृषी, जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, अंगणवाडय़ा, कुपोषण निर्मूलन अशा जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या अनेक प्रश्नांची सोडवणूक करण्याबरोबरच ग्रामविकासाचे चिंतन सोमवारी मुंबईत रंगले तेही थेट आलिशान अशा तारांकित हॉटेलमध्ये. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने विकास कामांना कात्री लागत असताना ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या ग्रामविकास विभागाच्या बैठकीसाठी सरकारी कार्यालय-विश्रामगृहाच्या सभागृह या ऐवजी तारांकित हॉटेलवर लाखोंची उधळपट्टी झाल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या काटकसरीच्या सूचनेला सहकारी मंत्रीच हरताळ फासत असल्याची चर्चा मंत्रालयात रंगली होती.राज्यातील जिल्हा परिषदा या ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जातात. ग्रामीण भागाशी संबंधित जवळपास सर्वच योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदांमार्फत केली जाते. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा चेहरा मोहरा बदलून टाकण्याचा निर्धार नव्या सरकारने केला आहे. त्यानुसार या विकास योजना लोकांपर्यंत कशापद्धतीने पोहोचवता येतील याबाबतचे ध्येयधोरण ठरविण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी दोन दिवसीय परिषदेचे आयोजन केले. मात्र ग्रामविकासाबाबत ेविचारमंथन करण्यासाठीच्या या परिषदेवरील लाखो रुपयांची उधळपट्टी हा मंत्रालयात चर्चेचा विषय ठरला. मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ‘अ‍ॅम्बॅसेडर’ या तारांकित हॉटेलात ही बैठक होत आहे. एकीकडे तिजोरीत खडखडाट असल्याने विकासकामांना ४० टक्यांपर्यंत कात्री लावण्याची भूमिका सरकारने यापूर्वीच जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही आपल्या सहकारी मंत्र्यांना काटकसरीचा सल्ला दिला होता. मंत्र्यांनी मात्र त्याकडे डोळेझाक करण्यास सुरुवात केली आहे. काही मंत्र्यांनी दालनाच्या सुशोभिकरणावर लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली. ही परिषद मंत्रालयात सातव्या मजल्यावरील सभागृह, सह्य़ाद्री अतिथीगृह, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान यापैकी कुठेही घेता आली असती. मग तारांकित हॉटेलची निवड कोणी व कशासाठी केली, अशी कुजबूज मंत्रालयात सुरू झाली आहे.ग्रामपंचायतींचा कारभार ऑनलाइन- पंकजा मुंडे जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेवरील ताण हलका करण्याबरोबरच लोकांना जिल्हा परिषदांच्या योजनांचा लाभ सुलभरित्या मिळण्यासाठी ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण करण्यावर तसेच विविध योजना ऑनलाइन करण्यावर आपले भर असेल, असे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या परिषदेत सांगितले.
