खारघर ग्रामपंचायत- निवडणूक आयोगाचा विरोध; न्यायालयात सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या निर्वाणीच्या इशाऱ्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या नगरविकास विभागाने अखेर सोमवारी मध्यरात्री पनवेल नगरपालिका आणि परिसरातील २९ गावांची महापालिका स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार येत्या १ ऑक्टोबरपासून पनवेल महापालिकेचा कारभार सुरू होणार आहे. परंतु सरकारच्या या निर्णयाला खारघर ग्रामपंचायतीने तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने विरोध केला असून या सगळ्या प्रकरणांवर शुक्रवारी तातडीची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे महापालिका स्थापनेचा निर्णय लागू होणार की त्याला स्थगिती मिळणार हे त्या वेळेस ठरणार आहे. महापालिका स्थापनेचा निर्णय न्यायालयाने राज्य सरकारचा असल्याचे स्पष्ट करत तो घेण्यासाठी १ सप्टेंबपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र तीन महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर तसेच वाढीव मुदत देऊनही सरकारने काहीच निर्णय न घेतल्याने न्यायालयाने सोमवारी सरकारला निर्णय घेण्याबाबत निर्वाणीचा इशारा दिला होता. त्यातच खारघर ग्रामपंचायतीने महापालिका स्थापनेच्या सरकारच्या अधिकारालाच आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात केली. परंतु न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतर सरकारने मंगळवारी तडकाफडकी पनवेल महापालिका स्थापनेचा निर्णय घेत तो १ ऑक्टोबरपासून लागू होईल, असे जाहीर केले. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस याबाबतची माहिती सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला दिली. तर या निर्णयालाही आव्हान द्यायचे असल्याचे सांगत खारघर ग्रामपंचायतीने त्यानुसार याचिकेत दुरुस्ती करण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. याशिवाय राज्य निवडणूक आयोगानेही सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला. महापालिका स्थापनेचा निर्णय घेण्यास सरकारकडून करण्यात आलेल्या दिरंगाईला कंटाळून अखेर पनवेल नगरपालिकेच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. परंतु सरकारच्या या निर्णयामुळे गोंधळ उडणार असल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाच्या वतीने अ‍ॅड्. सचिन शेटय़े यांनी त्याला विरोध केला. तसेच निर्णय लागू होण्यापूर्वी म्हणजेच शुक्रवारी याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती त्यांनी आणि खारघर ग्रामपंचायतीच्या वतीने करण्यात आली.
