संवेदनशील प्रकरणांत प्रसारमाध्यमांकडून केल्या जाणाऱ्या समांतर तपासाला आमचे समर्थन नाही. परंतु प्रसारमाध्यमांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य सरकारच्या नियंत्रणापासून मुक्त असले पाहिजे हे सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा प्रकरणात म्हटले आहे, याकडे केंद्र सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधत आपली या प्रकरणातील भूमिका स्पष्ट केली. वृत्तपत्रांसह वृत्तवाहिन्यांसाठीही वैधानिक आणि स्वत:ची नियामक मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्त्वात असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. वृत्तपत्रांप्रमाणे वाहिन्यांवरून प्रसारित होणाऱ्या मजकुरावर नियमन ठेवण्यासाठी वैधानिक यंत्रणा का नाही, तशी यंत्रणा स्थापन करण्याचा तुम्ही विचार का करत नाही, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारला दिले होते. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणाचा प्रसारमाध्यमांतर्फे समांतर तपास करण्याला आक्षेप घेणाऱ्या विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. आपले म्हणणे पटवून देण्यासाठी सिंह यांनी सहारा प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला दिला. त्यानुसार प्रसारमाध्यमांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असून त्यांचा हा अधिकार सरकारच्या नियंत्रणापासून मुक्त असायला हवा, असे म्हटले असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. स्पष्टीकरण असे.. : वृत्तपत्रांप्रमाणे वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित होणाऱ्या मजकुरावर नियमन ठेवण्यासाठीही वैधानिक मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात आहेत. वृत्तवाहिन्यांच्या मजकुरावरील नियमनासाठी असलेल्या नॅशनल ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनची (एनबीए) भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. फक्त वृत्तवाहिन्यांसाठी अस्तित्वात असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वात काही त्रुटी नाहीत ना हे पाहणे गरजेचे आहे, असे सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. संवेदनशील प्रकरणांचा प्रसारमाध्यमांकडून केल्या जाणाऱ्या समांतर तपासाचे आम्ही समर्थन करणार नाही. सगळ्या न्यायालयांनी या समांतर तपासाबाबत नाराजी व्यक्त केलेली असून आम्ही ही स्थिती मान्य केलेली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
