करोनाकाळात पालकांची अडचण लक्षात घेऊन शालेय शुल्कवाढीबाबत राज्य सरकारने काढलेला आदेश पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू नाही. त्यामुळेच हा आदेश प्रसिद्ध होण्यापूर्वी २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांच्या भरण्यात आलेल्या शुल्काचा परतावा मागता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. करोनाकाळातील पालकांची अडचण समजून घेत राज्य सरकारने खासगी विनाअनुदानित शाळांना शुल्कवाढीस मनाई करणारा आदेश ८ मे २०२० ला काढला होता. राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयाने सोमवारी निकाली काढल्या. त्या वेळी सरकारचा हा आदेश पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू नाही. त्यामुळे या आदेशापूर्वी २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांसाठी भरण्यात आलेल्या शुल्काचा परतावा मागता येणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली. महाराष्ट्र शिक्षण संस्था (शुल्क नियंत्रण) कायद्यानुसार २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांसाठी आम्ही सरकारच्या शासननिर्णयाआधीच शुल्क निश्चित केले होते. त्याला मान्यता मिळाल्यावर त्याची अंमलबजावणी म्हणून शुल्क वसूल करण्यात आले होती, असा दावा याचिकाकर्त्यां शाळांनी केला होता. तर काही शाळांनी त्यानंतरही वाढील शुल्क आकारल्याच्या तक्रारी आल्याचा दावा सरकारने केला होता. त्याबाबत अशा शाळांबाबत तक्रारी आल्यास सरकारने तक्रारीच्या स्वरूपानुसार त्यावर निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याच वेळी २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांसाठी विशिष्ट शाळेने वाढीव शुल्क आकारल्याची तक्रार पालकांनी केली असेल, तर त्या शाळेने वाढीव शुल्क भरले नाही म्हणून संबंधित पालकाच्या मुलांना ऑनलाइन वा प्रत्यक्ष शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची कारवाई करू नये, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
