News Flash

‘पब्जी’बाबत पालकांनीच जबाबदारीने वागण्याची गरज..

किंबहुना पालक आपल्या मुलांना शाळेत मोबाइल नेऊच कसे देतात? घरातही त्यांच्यासमोरच मुले हा खेळ खेळत असतात

‘पब्जी’बाबत पालकांनीच जबाबदारीने वागण्याची गरज..

उच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणी

मुंबई : पालकच आपल्या मुलांना महागडे मोबाइल फोन देत असतील तर ते आणण्यावर शाळांनी बंदी घालण्याची, तसेच मुलांना शाळेत ऑनलाईन खेळ खेळण्यास मज्जाव करण्याची अपेक्षाच कशी केली जाऊ शकते. त्याऐवजी पालकांनीच ‘पासवर्ड’द्वारे आपले मोबाइल सुरक्षित करावेत, अशा शब्दांत वादग्रस्त ‘पब्जी’ खेळावर बंदी घालण्याचे सगळ्या शाळांना आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या वकील पालकांची उच्च न्यायालयाची शुक्रवारी कानउघाडणी केली.

याचिकेत या खेळाबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांची दखल घेऊन काही आक्षेपार्ह आढळल्यास त्यादृष्टीने आवश्यक ते आदेश देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले.

लहान मुले आणि  तरुणांमध्ये लोकप्रिय ठरत असलेला ‘पब्जी’ खेळ हा हिंसक वृत्ती, चीडचीड, गुंडगिरी वाढण्यास प्रोत्साहन देणारा ठरत असल्याने ऑनलाईन खेळावर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ११ वर्षीय मुलाने आपल्या आईमार्फत केली आहे. या मुलाची आई आणि वडील दोघेही वकील आहेत. या प्रकरणी त्याचे वडीलच बाजू मांडत आहेत.

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत ‘पब्जी’ अर्थात ‘प्लेयर अननोन्स बॅटलग्राऊंड’ हा ऑनलाइन खेळ नेमका काय आहे आणि त्यामुळे अबालवृद्धांमध्ये विशेषत: लहान मुलांमध्ये हिंसक वृत्त कशी वाढत आहे हे  वकील तन्वीर निजाम यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र याचिकाकर्ता मुलगा हा अ‍ॅड्. निजाम यांचा मुलगा असल्याची बाब राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड्. पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच शाळांनी मोबाइल फोन आणण्यास आधीच मज्जाव केलेला आहे. असे असताना शाळांनीच या मुलांना हा खेळ खेळण्यापासून मज्जाव करण्याची मागणी कशी काय केली जाऊ शकते? असा सवाल राज्य सरकारच्या वतीने पूर्णिमा कंथारिया यांनी केला. किंबहुना पालक आपल्या मुलांना शाळेत मोबाइल नेऊच कसे देतात? घरातही त्यांच्यासमोरच मुले हा खेळ खेळत असतात. त्यावेळी पालक त्यांना तो खेळण्यापासून का रोखत नाहीत? असा प्रश्नही कंथारिया यांनी उपस्थित केला. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचे म्हणणे उचलून धरत त्यावरून याचिकाकर्त्यां मुलाच्या वकील पालकांची कानउघाडणी केली.

झाले काय?

आभासी युद्धभूमीच्या पाश्र्वभूमीवर पब्जी हा ऑनलाइन खेळ दोन किंवा अधिक जण खेळू शकतात. मात्र, या खेळामुळे मुलांमध्ये हिंसक वृत्ती व राग, चीडचीडपणा वाढत आहे. त्यामुळे या खेळावर बंदी घालण्याचे तसेच मुलांना शाळेत हा खेळ खेळण्यास मज्जाव करण्याचे आदेश सगळ्या शाळांना द्यावेत, अशी मागणी  न्यायालयाकडे करण्यात आली. त्याचबरोबर हिंसेला प्रवृत्त करणाऱ्या अशाप्रकारच्या वेगवेगळ्या ऑनलाइन खेळांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘ऑनलाइन नैतिकता समीक्षा समिती’ स्थापन करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील तन्वीर निजाम यांनी केली.

न्यायालयाचे म्हणणे..   शाळांमध्ये मोबाइल फोन, व्हिडीओ गेम नेण्यास आधीच मज्जाव आहे. त्यामुळे शाळांना तसे निर्देश देण्याची मागणी करण्याऐवजी पालकांनीच आपले फोन पासवर्डद्वारे सुरक्षित करावेत. एवढेच नव्हे, तर पालकच मुलांना शाळेत मोबाइल घेऊन जाऊ देत असतील, तर शाळांनी काय करायचे, असे न्यायालयाने पालकांना सुनावले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 13, 2019 2:31 am

Web Title: parents need to deal with pubg game
Next Stories
1 कृषी अभ्यासक्रमांच्या शुल्कात भरमसाठ वाढ
2 ‘त्या’ स्टॉलधारकाला पाच लाख रुपये दंड
3 ‘पर्यटकांचे प्रेम आणि विश्वास यावरच ‘केसरी’ची वाटचाल’
Just Now!
X