01 October 2020

News Flash

महिला बचत गटांचे वाहनतळ कंत्राट रद्द

न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर पालिकेने महिला बचत गट आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना वाहनतळांवरील शुल्क वसुलीचे कामे दिली.

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रसाद रावकर

शुल्क बुडविल्यामुळे पालिकेचा निर्णय; चार संस्था काळ्या यादीत

कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडीत काढण्याकरिता पालिका प्रशासनाने बेरोजगार तरुण आणि महिला बचत गटांना सार्वजनिक वाहनतळांच्या देखभालीची कामे बहाल केली असली तरी यातील काही संस्था कंत्राटदारांच्याच मार्गाने जात आहेत. एक बेरोजगार तरुणाच्या संस्थेने आणि तीन महिला बचट गटांनी पालिकेचे ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचे सुमारे १५ लाखांहून अधिक परवाना शुल्क थकविले आहे. तसेच ऑक्टोबरचे परवाना शुल्कही अद्याप पालिकेच्या तिजोरीत जमा केलेले नाही. त्यामुळे या चौघांना दिलेली कंत्राटे रद्द करून त्यांची नावे काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली आहे.

पालिकेच्या सार्वजनिक वाहनतळांवर वाहनचालकांकडून शुल्क वसूल करणे आणि वाहनतळांची देखभाल करण्यासाठी पालिकेने कंत्राटदारांची नियुक्ती केली होती. मात्र कंत्राटदारांचे कर्मचारी वाहन मालकांबरोबर उद्दामपणे वागत असल्याचे आणि वाहनमालकांकडून दामदुप्पट शुल्क वसूल करीत असल्याच्या तक्रारी पालिकेकडे आल्या होत्या. कंत्राटदारांच्या मुजोरीमुळे काँग्रेसने वाहनतळांची कंत्राटे महिला बचत गटांना देण्याची मागणी केली. सुरुवातीला प्रशासन अनुकूल नव्हते. अखेर सर्वच राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांनी पालिका सभागृहात या मागणीला पाठिंबा दिल्याने नाइलाज झाला. वाहनतळांची ५० टक्के कामे महिला बचत गटांना, २५ टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगारांना, तर उर्वरित २५ टक्के कामे खुल्या पद्धतीने देण्याचा निर्णय झाला. याविरोधात काही कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर पालिकेने महिला बचत गट आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना वाहनतळांवरील शुल्क वसुलीचे कामे दिली.

कुलाबा, कफ परेड, नरिमन पॉइंट, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आदी परिसरांतील ११ पैकी काही वाहनतळांची कामे महिला बचत गट आणि सुशिक्षत बेरोजगारांना देण्यात आली होती. यापैकी चार कंत्राटदारांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून पालिकेच्या तिजोरीत परवाना शुल्कापोटी एक छदामही भरलेला नाही. जुने कंत्राटदारच महिला बचत गटांच्या आडून वाहनतळांवरील कारभार चालवीत असून पूर्वीप्रमाणेच पालिकेचे पैसे थकविण्याचे प्रकार घडू लागल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

श्री साई सिद्धी सुशिक्षित बेरोजगार सहा. संस्थेला जहांगीर आर्ट गॅलरी आणि व्ही. बी. गांधी रोड; प्रेरणा महिला बचत गटाला नगिनदार मास्टर लेन; हरिओम स्वयंसाहाय्यता महिला बचत गटाला स्टोअर लेन, नंदाई बचत गटाला अ‍ॅश लेन येथील वाहनतळांवरील शुल्क वसुलीचे काम देण्यात आले. या चारही संस्थांनी ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरचे परवाना शुल्क अद्याप भरलेले नाही. दोन महिन्यांहून अधिक काळ शुल्क न भरणाऱ्यांवर दंडात्मक, तसेच कंत्राट रद्द करण्याच्या कारवाईची तरतूद आहे. ऑगस्ट, सप्टेंबरचे शुल्क या संस्थांनी भरलेले नाही. ऑक्टोबरचेही परवाना शुल्क अद्याप भरले नसल्याने पालिकेने या चौघांवरही नोटीस बजावली आहे.कंत्राटे रद्द करून त्यांची नावे काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली आहे.

दोन महिन्यांची थकबाकी

* श्री साई सिद्धी सुशिक्षित बेरोजगार सहा. संस्था – १३,१०,१५८ रुपये

* प्रेरणा महिला बचत गट – ६२,८२४ रुपये

* हरिओम स्वयंसाहाय्यता महिला बचत गट – ९६,९२८ रुपये

* नंदाई महिला बचत गट – ४९,०२२ रुपये

दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ वाहनतळ शुल्क न भरणाऱ्या कंत्राटदारांचे कंत्राट रद्द करून त्यांचे नाव काळ्या यादीत टाकता येते. या चारही संस्थांनी ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरचे शुल्क भरले नसल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच त्यांची नावे काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

– किरण दिघावकर, साहाय्यक आयुक्त, ‘ए’ विभाग

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 6, 2018 3:29 am

Web Title: parking contract for women savings group cancellation
Next Stories
1 ‘प्लास्टिक रिसायक्लोथॉन’ उपक्रमाला प्रतिसाद
2 शॉर्ट्स, धोतीच्या पेहरावात मनमोकळा दांडिया!
3 बेकायदा फलकांवर कारवाईसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना मारहाण, ठार मारण्याची धमकी
Just Now!
X