उच्च न्यायालयाचा निर्वाळावरळी येथे उभ्या राहत असलेल्या ५६ मजली ‘पॅले रॉयाल’ या मुंबईतील सर्वाधिक उंच इमारतीलगत असलेला वाहनतळ कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. मात्र त्याचवेळी इमारतीसाठी देण्यात आलेला एफएसआय आणि अन्य मुद्दय़ांचा पुनर्विचार करावा व त्यावर सहा आठवडय़ांत निर्णय द्यावा, असे आदेशही न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.‘पॅले रॉयाल’ आणि त्याच्यालगतच वाहनतळासाठी दिलेल्या विविध परवानग्या या नियम धाब्यावर बसवून देण्यात आल्याचा आरोप जनहित मंच या स्वयंसेवी संघटनेने करून त्या विरोधात जनहित याचिका केली होती. ‘श्रीराम अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ तर्फे (एसआरबी आयएल) ही इमारत बांधण्यात येत आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर निकाल देताना इमारतीच्या लगत वाहनतळास जागा देताना कुठलाही गैरप्रकार झालेला नसल्याचा निर्वाळा दिला. याचिकेतील दाव्यानुसार इमारतीलगत वाहनतळासाठी बेकायदा जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र त्यात काहीच बेकायदा नसून त्यामुळे कंपनीलाही अतिरिक्त एफएसआय मागण्यापासून रोखता येऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. परंतु इमारतीच्या बांधकामासाठी देण्यात आलेल्या सर्व परवानग्यांबाबत पुनर्विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. इमारतीच्या बांधकामासाठी देण्यात आलेल्या प्रत्येक परवानगीची न्यायालय बारकाईने पडताळणी करू शकत नाही. त्यामुळेच पालिका आयुक्तांनी त्या बाबतीतील जाणकार तसेच तज्ज्ञांकडून एफएसआयच्या मुद्दय़ावर मत मागवावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे इमारतीत ‘रिफ्यूज एरिया’च्या (आपत्कालीन परिस्थितीसाठी इमारतीत मोकळा ठेवण्यात येणारा मजला) मोबदल्यात देण्यात आलेला एफएसआय अधिक असून आयुक्तांनी त्याबाबतही नव्याने विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने या वेळी दिले.
