इंद्रायणी नार्वेकर ना पार्किंग क्षेत्रात उभ्या करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर मुंबई महापालिकेने सुरू केलेल्या कारवाईबद्दल मुंबईकरांत तीव्र नाराजी आहे. पालिकेची कारवाई योग्य की अयोग्य हा वेगळा मुद्दा आहे. मात्र, मुंबईसारख्या महानगरांसाठी वाढती वाहनसंख्या हा चिंतेचा विषय आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा, कशाही पद्धतीने बेदरकारपणे उभ्या केलेल्या गाडय़ा, डबल पार्किंग करून गाडी बंद करून निघून जाण्याची बेफिकीर वृत्ती, तासन्तास न हलणारी किंवा मुंगीच्या पावलांनी जाणारी वाहतूक हे चित्र थांबवायचे असेल तर त्याकरिता पार्किंगविषयक धोरण आणणे ही काळाची गरज आहे. पार्किंगशी संबंधित कोणत्याही गुन्ह्य़ाकरिता आपल्याकडे केवळ २०० रुपये एवढाच दंड आहे. दंडाची ही रक्कम इतकी कमी आहे की गाडी चालकांमध्ये प्रचंड बेफिकिरी आहे; पण पालिकेने सार्वजनिक वाहनतळापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत गाडय़ा उभ्या करणाऱ्यांना एकदम ५००० ते १० हजारापर्यंत दंड लावल्यामुळे वर्षांनुवर्षे वाट्टेल तिथे कशाही गाडय़ा लावणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. रस्त्यावर गाडय़ांची गर्दी आणि टॉवरमध्ये किंवा इमारती असणारी सार्वजनिक वाहनतळे ओस पडलेली असतात, असा पालिकेचा दावा आहे. या ठिकाणी मोफत पार्किंग देऊनही लोक तिथे गाडय़ा उभ्या करायला जात नाहीत, कारण गाडी उभी करून परत यायला वेळ लागतो. अशा वाहनचालकांना शिस्त लावण्यासाठी हे धोरण पालिकेने आणले आहे. दंडाच्या भरमसाट रकमेमुळे मात्र हे धोरण अडचणीत सापडले आहे. नवनियुक्त पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी बेस्टचे तिकीट अर्ध्यावर म्हणजेच पाच रुपयांवर आणले आणि त्याच वेळी पार्किंगचे हे नवे धोरणही आणले. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांना पूरक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. लोक जेव्हा सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवतील तेव्हाच रस्त्यांवरच्या खासगी गाडय़ांची संख्या आपोआप कमी होईल हा त्यामागचा दृष्टिकोन! मात्र गाडी विकत घेताना आपल्याकडे पार्किंगसाठी जागा आहे की नाही याचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे आधीच गाडय़ांची संख्या एवढी वाढलेली आहे, की गाडय़ांना सामावून घेण्यासाठी सुविधा अपुरी पडू लागल्या आहेत. १२ टक्के मुंबईकरांकडे गाडय़ा आहेत असे आकडेवारी सांगते. गाडय़ांची संख्या ३५ लाख आणि वाहनतळाची क्षमता ३४ हजार हा विरोधाभास आहे. गाडय़ांच्या संख्येत दरवर्षी २५ टक्क्यांनी भर पडत असते. त्याचबरोबर दररोज मुंबईबाहेरून अनेक गाडय़ा कामानिमित्त मुंबईत येत असतात. या गाडय़ांना सामावून घेण्याची मुंबईच्या रस्त्यांची क्षमता संपली आहे. एका बाजूला जागेचे भाव प्रचंड वाढलेले असताना गाडय़ांच्या किमती मात्र खूपच कमी झाल्या आहेत. हा मोठाच विरोधाभास आहे. त्यामुळे लालबाग, परळ, गिरगावसारख्या दाटीवाटीने असलेल्या चाळींत गाडय़ा आणि दुचाकींची संख्या प्रचंड वाढलेली आहे. या गाडय़ा उभ्या करायला जागाच नसल्यामुळे त्या रस्त्यावर उभ्या केल्या जातात. अशा गाडय़ांसाठीच सार्वजनिक वाहनतळाची सुविधा आहे. मात्र तिथे जायला लोक तयार नसतात. एका गाडीला एका खोलीइतकी जागा लागते. मग आताच्या काळात एवढी जागा तुम्ही विकासकाकडे मोफत मागाल का? मग रस्त्यावरची ही जागा मोफत मिळणार असे गृहीत धरून होणारी गाडय़ांची बेसुमार खरेदी थांबली पाहिजे. तुम्ही गाडी घेऊन एखाद्या ठिकाणी गेलात आणि तिथे पार्किंग नसेल तर ते समजण्यासारखे आहे; परंतु तुम्ही जिथे राहता तिथे पार्किंगसाठी जागाच नसेल तरीही गाडी घेतली असेल तर त्याकरिता पालिकेने मोफत जागा द्यावी हा अट्टहास ज्यांच्याकडे गाडय़ा नाहीत त्यांच्यावर अन्यायकारक करणारा आहे. एक गाडी विकत घेतली की मुंबईत चारपट जागा व्यापली जाते. गाडी इमारतीखाली उभी असते तेव्हा तिथली जागा, ऑफिस, मॉल, थिएटर जिथे जाईल तिथे गाडीसाठी पार्किंगची सोय करावी लागते. आकडेवारीनुसार सार्वजनिक वाहतुकीपैकी बसगाडय़ा, टॅक्सी १६ तास चालतात आणि आठ तास उभ्या असतात; पण खासगी गाडय़ा दोन तास चालतात आणि २२ तास उभ्या असतात. खासगी गाडय़ा पार्किंगसाठी मोठय़ा प्रमाणावर जागा अडवत असतात. वाहतूकतज्ज्ञांच्या मते पेट्रोलचा प्रति लिटर दर आणि पार्किंगचे प्रति तासाचे दर हे समान असावेत. आपल्याकडे मात्र गाडी विकत घेऊ शकणारी व्यक्ती पेट्रोलच्या दरापेक्षा निम्मे दर द्यायलादेखील तयार नसते. पार्किंगसाठी पैसे मोजण्याची लोकांची तयारी नसते. त्यामुळे बऱ्याचदा या मुद्दय़ाचे राजकीय भांडवल केले जाते. पालिकेने यापूर्वी आणलेले पार्किंगचे धोरणही राजकीय हस्तक्षेपामुळे रखडले होते. आताही विधानसभेच्या निवडणुका येत आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या पार्किंग धोरणाचे भवितव्य काय असेल हे सांगता येत नाही. पार्किंग ही सामाजिक समस्या ओळखून त्यावर उपाय शोधणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक परिवहन सेवा बळकट करणे ही काळाची गरज आहेच; पण नागरिकांनाही जबाबदारीचे भान असणे आवश्यक आहे. बेस्टचे दर तर कमी झाले; पण त्यांची संख्या वाढली आणि वेळेत बस उपलब्ध झाली तरच पालिकेचा हा उपाय काही अंशी लागू होईल. लोकांना शिस्त लावण्यासाठी पालिकेने हा महादंड लावलेला असला तरी प्रत्यक्षात तो खूप जास्त आहे. परिवहन सेवा योग्य प्रमाणात उपलब्ध नसल्यामुळे गाडी घेणे ही लोकांची गरज बनली आहे. गर्दीने ओसंडून वाहणाऱ्या रेल्वे, त्यामुळे होणारे अपघात, बसगाडय़ा वेळेवर येत नसल्यामुळे होणारा अपव्यय आणि रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांची मुजोरी यामुळे मध्यमवर्गीय लोक कर्ज काढून गाडय़ा विकत घेतात. त्यांना हा दंड खूप महाग आहे. सार्वजनिक वाहनतळे असली तरी तिथेही लोकांच्या रात्रीअपरात्री गाडय़ा उभ्या करायला जाणाऱ्यांसाठी सुरक्षाव्यवस्था पुरवणेदेखील गरजेचे आहे. खूप वळसा घालून वाहनतळापर्यंत जावे लागत असेल आणि मग तिथून अर्धा तास चालत यावे लागत असेल तर ती सुविधा गैरसोयीचीच असेल. आतापर्यत असलेली पद्धत मोडून अचानक शिस्तीचा बडगा उचलला तर विरोध होणारच!
