पुनर्वसनावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, रेल्वे प्रशासनाला सुनावले मध्य रेल्वेच्या ठाण्यापलीकडच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पारसिक बोगद्याच्या आसपासच्या तसेच बोगद्यावरील बेकायदा झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यास राज्य सरकार, ठाणे पालिका आणि मध्य रेल्वे उत्सुक नाहीत. उलट तिन्ही यंत्रणा एकमेकांवर जबाबदारी झटकून बोगद्यावरील झोपडीधारकांसोबतच रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या शेकडो प्रवाशांचाही जीव धोक्यात टाकत असल्याची उच्च न्यायालयाने मंगळवारी गंभीर दखल घेतली. या प्रकरणी तिन्ही यंत्रणा निर्णय घेण्यास ‘हतबल’ असतील, परंतु न्यायालय आदेश देण्यासाठी हतबल नाही, असे सुनावत न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. एवढेच नव्हे, तर बोगद्यावरील झोपडीधारकांना कारवाईपासून दोन आठवडय़ांचा दिलासाही न्यायालयाने दिला. बोगद्यावरील झोपडीधारक तसेच रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या शेकडो प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव या झोपडीधारकांचे तातडीने पुनर्वसन करा किंवा जमत नसेल तर ही सगळी बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश पालिकेला देऊ, असा दम उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारला भरला होता. तर गेल्या वर्षी बोगद्याजवळील संरक्षक भिंत कोसळण्याच्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी तसेच रेल्वे सेवा व प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी काय प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने मध्ये रेल्वे आणि ठाणे पालिकेला दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी जागेच्या वादावरून राज्य सरकार, रेल्वे आणि ठाणे पालिकेने बोगद्यावरील झोपडय़ा हटवण्यासाठी गेले वर्षभर काहीच केलेले नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तिन्ही यंत्रणा जबाबदारी झटकण्यात मग्न आहेत. कुणालाच झोपडीधारक आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेचे पडलेले नाही. पारसिक बोगद्याचा हा मुद्दा फार गंभीर आहे. त्यामुळे तिन्ही यंत्रणांनी त्याकडे डोळेझाक केली, तरी न्यायालय त्याकडे डोळेझाक करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तसेच प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तीकडे पुढील आवश्यक त्या आदेशांसाठी वर्ग केले.बोगद्यावरील बेकायदा अतिक्रमणांमुळे गेल्या वर्षी पावसाळ्यात बोगद्याची भिंत कोसळून नऊ तास रेल्वे सेवा बंद ठेवावी लागली होती. परंतु त्यानंतरही एकाही यंत्रणेने या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी काहीही उपाययोजना केलेल्या नाहीत, ना अतिक्रमणांवर कारवाई केलेली आहे. उलट जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार तिन्ही यंत्रणांकडून केला जात आहे. तिन्ही यंत्रणांची ही भूमिका खेदजनक असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. न्यायालयाच्या फटकारल्यानंतर ठाणे महापालिकेने जाहीर सूचना काढून बोगद्यावरील झोपडीधारकांना जागा रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले होते. ही बाब सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यावर न्यायालयाने त्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याची ही पद्धत आहे का, पालिका अशा पद्धतीने अतिक्रमण हटल्याचे आदेश कसे काय देऊ शकते, असा सवालही न्यायालयाने केला.
