करोना संसर्गावरील उपचारासाठी कोणत्याही पारंपरिक औषधाला मान्यता दिली नसल्याचे खुद्द जागतिक आरोग्य संघटनेनेच स्पष्ट केल्यामुळे ‘कोरोनिल’ औषधाला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमाणिकरणानुसार आयुष मंत्रालयाने मान्यता दिल्याचा पतंजली आयुर्वेद कंपनीचा दावा खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्या उपस्थितीत हे औषध बाजारात दाखल करण्यात आल्याने आरोग्यमंत्र्यानीच उघडपणे देशवासीयांची दिशाभूल केल्याचा आरोप ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने (आयएमए) केला आहे. या कथित औषधाला कोणत्या निकषांच्या आधारे मान्यता देण्यात आली, त्याचा तपशील जाहीर करण्याची मागणीही ‘आयएमए’ने केली आहे. पतंजली आयुर्वेद कंपनीने ‘कोरोनिल’ची निर्मिती केली आहे. हे कथित औषध करोना प्रतिबंध आणि उपचारासाठीही उपयुक्त असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. त्याचप्रमाणे त्याला केंद्रीय औषध महानियंत्रकांनी (डीसीजीआय) मान्यता दिल्याचे आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने प्रमाणित केल्याचा दावा केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्या उपस्थितीत घेतलेल्या कार्यक्रमात कंपनीने केला होता. त्यावरून आता वाद सुरू झाला आहे. काय घडले? करोना उपचारांसाठी कोणत्याही पारंपरिक औषधाच्या वापराला मान्यता दिलेली नाही किंवा त्याबाबत अभ्यासही झालेला नाही, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने ट्विटरच्या माध्यमातून रविवारी स्पष्ट केले. आरोग्य संघटनेचे हे स्पष्टीकरण म्हणजे भारताला दिलेली चपराक आहे. त्यामुळे जागतिक वर्तुळात भारताचा अवमान झाल्याचे ‘आयएमए’ने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. वैद्यकीय चाचण्या कधी केल्या? कोणतेही वैज्ञानिक पुरावे नसलेल्या औषधाच्या वापराबाबत आरोग्यमंत्र्यांनी जाहिरात करणे, औषध वापरण्याचे लोकांना आवाहन करणे योग्य आहे का, असे प्रश्न ‘आयएमए’ने उपस्थित केले आहेत. औषधाच्या परिणामकारकता तपासण्यासाठी कोणत्या वैद्यकीय चाचण्या केल्या? त्यात कोणत्या रुग्णांचा समावेश होता आणि कोणत्या निकषांवर ‘डीसीजीआय’ने मान्यता दिली याबाबत स्पष्टीकरणाची मागणीही ‘आयएमए’ने केली आहे. कायद्याचा भंग, लोकांची फसवणूक? भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या कायद्यानुसार डॉक्टरने कोणत्याही औषधाची जाहिरात करणे, त्यासंबंधी शिफारस करणे, त्यासोबत छायाचित्र प्रसिद्ध करणे गुन्हा आहे. औषधातील घटकांविषयी माहिती नसताना त्याचा प्रचार करणे किंवा ते घेण्याचा सल्ला देणे हाही गुन्हा आहे. आरोग्यमंत्री स्वत: अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टर असल्याने त्यांनी या नियमांचा भंग केला आहे. त्यामुळे त्यांनी स्पष्टीकरण करावे, अशी मागणी ‘आयएमए’ने केली आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी अशा रीतीने भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने स्वत: याचिका (सुमोटो) दाखल करून घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. लसीकरणाची गरज नाही का? करोना प्रतिबंधासाठी हे औषध उपयुक्त असेल तर लसीकरणावर सरकार ३५ हजार कोटी रुपये का खर्च करत आहे? आरोग्यमंत्री जर औषधाचा प्रचार-प्रसार करत असतील तर लसीकरणाची आवश्यकता नाही का, असे प्रश्नही ‘आयएमए’ने उपस्थित केले आहेत. राज्यात करोनाचे ५,२१० नवे रुग्ण मुंबई : लागोपाठ तीन दिवस सहा हजारांहून अधिक रुग्ण आढळल्याने चिंता वाढली असताना गेल्या २४ तासांत करोनाच्या ५,२१० नव्या रुग्णांची नोंद झाली. अर्थात, रविवारी चाचण्यांची संख्या कमी होत असल्याने सोमवारी रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे आधीच्या काही आठवडय़ांतील सोमवारच्या तुलनेत गेल्या २४ तासांतील रुग्णवाढ अधिक आहे. राज्यात दिवसभरात करोनामुळे १८ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यातील मृत्युदर हा सरासरी अडीच टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे.
