मुंबईतील १९६९ पूर्वीच्या उपकरप्राप्त धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठीचे धोरण १९९० पर्यंतच्या इमारतींसाठीही लागू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावाला हिरवा कं दील दाखविण्यात आला असून, त्याबाबतचा विस्तृत प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर आणण्याच्या सूचना गृहनिर्माण विभागास देण्यात आल्या आहेत. यामुळे मुंबईतील सुमारे ७० टक्के जनतेला दिलासा मिळणार आहे. फोर्ट येथील भानुशाली चाळ दुर्घटनेनंतर या विषयाला पुन्हा चालना मिळाली आहे. शहरातील अनेक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला किंवा बंद असून काही ठिकाणी विकासकांनी प्रकल्प अर्धवट सोडले आहेत. काही विकासकांनी रहिवाशांचे भाडेही दिलेले नाही. त्यामुळे आपले हक्काचे घर सोडून गेलेल्या आणि नव्या घराच्या प्रतिक्षेत असलेली हजारो कुटुंबे हवालदील झाली आहेत. मुंबई शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त आणि खासगी इमारती, बीआयटी चाळी, पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या इमारती तसेच म्हाडाअंतर्गत येणाऱ्या जुन्या चाळी आदींच्या पुनर्विकासाला गती मिळावी, यासाठी सरकारने २९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी आठ आमदारांची समिती नेमली होती. या समितीने के लेल्या शिफारसीनुसार मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा देत म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार अर्धवट अवस्थेतील अथवा कुठलेही काम सुरु नसलेले प्रकल्प म्हाडाने ताब्यात घेतल्यानंतर तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधन म्हाडावर घालण्यात आले आहे. त्यासाठी म्हाडा कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून त्याबातचे विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येईल. प्रकल्पात मालक, विकासक तसेच म्हाडा यांच्यातील वाद सोडविण्यासाठी प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रस्ताव मांडण्याचे आदेश शहरातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास वेगाने होण्याची गरज असून त्यासाठी धोरणात सुधारणा करण्याच्या सूचना काही मंत्र्यांनी मांडल्या. सध्याचे धोरण १९६९ पूर्वीच्या इमारतींना लागू आहे. मात्र, १९९० पूर्वीच्या म्हणजेच ३० वर्षांपूर्वीच्या धोकादायक इमारतींसाठीही हे धोरण लागू केल्यास मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी सूचना गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मांडली. त्यास संमती देत याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते.
