उपचार खर्चाचे देयक भरले नाही म्हणून रुग्णाला बेकायदेशीररीत्या रुग्णालयातच अडकवून ठेवणे हा एक प्रकारे गुन्हाच आहे, याचा पुनरुच्चार करीत अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि तातडीने कारवाई करता येईल यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा महिन्याभरात उपलब्ध करून देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. शिवाय ही समस्या देशभर असल्याने प्रभावी कारवाईसाठी केंद्र सरकारने त्यासाठी आवश्यक तो कायदा करणे गरजेचे आहे, असे मत नोंदवत न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उपचार खर्चाचे देयक भरले नाही म्हणून सेव्हन हिल्स या सप्ततारांकित रुग्णालयाने रुग्णाला बेकायदेशीरीरीत्या रुग्णालयातच अडकवून ठेवले होते. त्याविरोधात या रुग्णालयाच्या भावाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर रुग्णालयाने माघार घेत रुग्णाची रुग्णालयातून सुटका केली.
