पत्रा चाळ प्रकरणी कायदेशीर अभिप्रायात गंभीर आक्षेप गोरेगाव पश्चिमेतील पत्रा चाळ प्रकरणात म्हाडाचे माजी उपाध्यक्ष व ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सतीश गवई यांनी उघडपणे विकासकाला अनुकूल भूमिका घेतल्याचा ठपका याप्रकरणी म्हाडाने मागविलेल्या कायदेशीर अभिप्रायात ठेवण्यात आला आहे. विकासकासह म्हाडाच्या तसेच मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. मूळ संयुक्त विकास करारनाम्यात परस्पर बदल केल्यामुळे भाडेकरूंच्या इमारती तसेच म्हाडाचा हिस्सा न देताही विकासकाने खुल्या बाजारात सदनिकांची विक्री करून तब्बल हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी ‘म्हाडा’ने आर्थिक गुन्हे विभागाकडे या प्रकल्पाचे विकासक मे. गुरुआशीष कन्स्ट्रक्शन यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली असली तरी म्हाडा अधिकाऱ्याचा उल्लेख केलेला नाही. वरिष्ठ वकील व माजी न्यायाधीश एस. यू. कामदार यांनी कायदेशीर अभिप्राय देताना गवई यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. इतकेच नव्हे तर पोलिसांत तक्रार करण्याचाही सल्ला दिला आहे. या अभिप्रायाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी तसेच वास्तुरचनाकार यांचा विरोध डावलून गवई यांनी विकासकाला अनुकूल भूमिका घेतल्याचा गंभीर आक्षेप यात घेण्यात आला आहे. पत्रा चाळ प्रकल्पाबाबत १० एप्रिल २००८ मध्ये मे. गुरुआशीष कन्स्ट्रक्शनसोबत म्हाडाने त्रिपक्षीय संयुक्त विकास करारनामा केला. विकासकाने म्हाडाला एकूण परिसराच्या ५० टक्के क्षेत्रफळ सदनिकांच्या रूपात बांधून द्यावे तसेच भाडेकरूंचे पुनर्वसन करावे आणि त्यानंतर उर्वरित ५० टक्के जागेवर खुल्या बाजारातील विक्रीसाठी सदनिका बांधाव्यात, असे नमूद आहे. या करारनाम्यात बदल करावयाचा असल्यास त्यासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक होती. परंतु त्याची वाट न पाहता गवई यांनी विकासकाला खुल्या बाजारात सदनिका विक्रीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले, इतकेच नव्हे तर शासनासोबत झालेल्या मूळ विकास करारनाम्यातही बदल केला. काय आहे घोटाळा? पत्रा चाळ परिसराचे मूळ क्षेत्रफळ (१,९३,५९९ चौरस मीटर) विकास करारनाम्यात १,६५,८०५ चौरस मीटर म्हणजे २७,७९४ चौरस मीटर कमी दाखविण्यात आले. म्हाडाच्या वाटय़ाला येणाऱ्या ५० टक्के म्हणजे १३,८९७ चौरस मीटर (तीन एकर) जागेचा विकासकाला फायदा करून दिल्याप्रकरणी कार्यकारी अभियंता एस. डी. महाजन निलंबित. सदनिका विक्रीसाठी विकासकाला परवानगी दिलेली नव्हती. फक्त अशा विक्रीच्या वेळी म्हाडा अधिकाऱ्याची उपस्थिती नको, यासाठीच सवलत देण्यात आली होती. परंतु विकासकाने म्हाडाच्या संमतीशिवाय परस्पर विक्री केली आहे. संयुक्त विकास करारनाम्याचे ते उल्लंघन आहे. - सतीश गवई, माजी उपाध्यक्ष, म्हाडा
