संजय बापट दोन वर्षांपासून रखडलेल्या सहकार क्षेत्रातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका नववर्षांत सुरू करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू के ल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँक, दूध संघ, बाजार समित्या, गृहनिर्माण संस्थांसह ४७ हजार सहकारी संस्थांना मुदतवाढ दिली जाणार नाही आणि लवकरच निवडणुका घेण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे सध्याची ३१डिसेंबरची मुदत संपताच पुढील सहा महिन्यात या संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होईल, अशी माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. गेल्या वर्षी आधी लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतर्गत वाद टाळण्यासाठी भाजप व शिवसेना युती सरकारने या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या होत्या. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने सुरूवातीस सहकारातील आपली विस्कटलेली घडी नीट बसवून या क्षेत्रावर प्राबल्य प्रस्थापित करण्यासाठी आणि नंतर मार्चपासून करोनामुळे टप्या टप्याने या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या आहेत. ही मुदत येत्या ३१ डिसेंबरला संपत असल्याने पुन्हा मुदतवाढ द्यायची की नाही याबाबत सरकारमध्ये मतभिन्नता आहे. साखर कारखान्यांशी सबंधित मंत्र्यांनी गळीत हंगाम सुरू असल्याने आणखी काही काळ निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची भूमिका घेतली आहे. तर दूध संघ व अन्य क्षेत्राशी सबंधित मंत्र्यांनी निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. राज्यात सध्या १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वी विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांतील निवडणुका पार पडल्या. बिहारसह अन्य राज्यातही करोना काळात निवडणुका पार पडल्या असून राज्यात सध्या करोनाची स्थिती नियंत्रणात आहे. या पार्श्वभूमीवर ३१ डिसेंबरला संपणारी मुदत न वाढविण्याची भूमिका सहकार विभागाने घेतली आहे. त्यामुळे १ जानेवारीपासून या संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुरूवातीस मोठय़ा संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची विनंती निवडणूक प्राधिकणास करण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. * राज्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने,सूतगिरण्या, बाजार समित्या, दूध संघ, शिखर संस्था अशा ‘अ’ वर्गातील ११६ मोठय़ा सहकारी संस्था, * सहकारी नागरी बँका, क्रेडीट सोसायटी, कर्मचाऱ्यांच्या क्रे डीट सोसायटी अशा ‘ब ’ वर्गातील मध्यम स्वरूपाच्या १३ हजार ८५, छोटय़ा क्रेडीट सोसायटी, गृहनिर्माण संस्था, छोटे दूध संघ अशा ‘क’ वर्गातील १३ हजार ७४ आणि ग्राहक संस्था, कामगार संस्था अशा ‘ड’ वर्गातील २१ हजार संस्था अशा एकूण ४७ हजार २७६ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. गृहनिर्माण संस्थांनाही मुभा राज्यात एक लाख ११ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून त्यातील ९० हजार संस्था २५० पेक्षा कमी सभासदांच्या आहेत. या संस्थांना निवडणूक प्राधिकरणाऐवजी स्वत: निवडणुका घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र त्याबाबतचे नियम(रूल) तयार झाले नसल्याने गेले वर्षभर याही निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. सहकार विभागाने आता हे नियम अंतिम केले असून सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी त्यास मान्यता दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. निवडणूक प्राधिकरणाऐवजी त्यांनी नामनिर्देशीत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून किं वा संस्थेतील सभासदांला निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्त करून या निवडणुका घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याबाबताच शासन निर्णय आठवडाभरात निघण्याची शक्यता आहे.
