गृहनिर्माण संस्थांना कारवाईचे अधिकार, महापालिकेचा निर्णय सुका आणि ओला कचरा असे वर्गीकरण करणे टाळणाऱ्या कुटुंबांना शिस्त लावण्यासाठी त्यांना दंड करण्यापासून, त्यांचा कचरा न उचलण्यापर्यंतच्या कारवाईचे अधिकार गृहनिर्माण संस्थांना देण्याचे मुंबई महापालिकेने ठरवले आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणाऱ्या सदनिकाधारकांना नोटीस बजावणे, त्यांना दंड करणे अशा स्वरूपाची कारवाई संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना करता येईल. पालिका प्रशासनाने अशा आशयाचे परिपत्रक काढले असून सर्व विभागांतील साहाय्यक आयुक्तांना आपापल्या विभागातील संस्थांशी संपर्क साधण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पालिकेच्या घनकचरा विभागाने २०१६ पासून कचऱ्याच्या वर्गीकरणाचा नियम लागू केला. त्यानुसार प्रत्येक सदनिकाधारकाने कचऱ्याचे वर्गीकरण करून ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करून देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी पालिकेने घरोघरी हिरव्या आणि निळ्या रंगाचे कचऱ्याचे डबे दिले, तसेच सुका कचरा गोळा करण्यासाठी कचरा गाडीमध्ये वेगळी जागा असलेले कॉम्पॅक्टरही दिले. तरीही अनेक कुटुंबे सुका आणि ओला कचरा एकत्रच देतात. परिणामी, कचरा वर्गीकरणाचा उद्देश साध्य होत नाही. कचरा वर्गीकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. संस्थांचे अधिकार * कचरा वर्गीकरण न करणाऱ्या सदनिकाधारकांवर कारवाईचे अधिकार गृहनिर्माण संस्थांना * संस्थेचे पदाधिकारी सदनिकाधारकांना नोटीस बजावू शकतील * सभेमध्ये ठराव करून अशा सदनिकाधारकांना दंडही करता येईल * कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणाऱ्यांच्या दंडाची रक्कमही पदाधिकारी ठरवतील * वर्गीकरणच न करणाऱ्या सदनिकाधारकांचा कचरा न उचलण्याची कारवाईही करता येईल आणखी एक उपाय : मुंबईत दररोज सात हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. तो देवनार आणि कांजूरमार्ग कचराभूमीवर टाकला जातो. कचराभूमीची क्षमता संपल्यामुळे मुंबईतील कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पालिकेने अनेक उपाययोजना सुरू केल्या. १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना आपल्याच आवारात ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक करण्यात आले. तसेच सुक्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी पालिकेने यंत्रणा उभारण्याचे ठरवले आहे. लहान संस्थांमध्ये कचरा वर्गीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र अनेकजण वर्गीकरण टाळतात. त्यामुळे पालिकेने हे पाऊल उचलले आहे.
