राज्यात शासकीय, निमशासकीय तसेच २५ पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या खाजगी आस्थापनांनी त्यांच्याकडील रिक्त पदांची माहिती सेवायोजन कार्यालयास (एम्प्लॉयमेंट ऑफिस) न कळविल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाने दिला आहे. रिक्त जागांची माहिती कळविणे किंवा ती महास्वयंम पोर्टलवर देणे आवश्यक आहे. पण बरीच कार्यालये या नियमाची अंमलबजावणी करीत नसल्याने हा इशारा देण्यात आला आहे. सेवायोजन कार्यालयाचे (एम्प्लॉयमेंट ऑफिस) आता जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, असे नामकरण करण्यात आले आहे. राज्यातील बेरोजगार युवक या कार्यालयाकडे आपल्या शैक्षणिक अर्हता आणि इतर माहितीसह नोंदणी करतात. अशा नोंदणीकृत बेरोजगारांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेच्या आधारे सेवायोजन कार्यालयामार्फत शासनाकडील रिक्त जागी शिफारस केली जाते. त्यामुळे बऱ्याच बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यात सेवायोजन कार्यालय महत्त्वाची भूमिका बजावते. यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालये आणि २५ पेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या खाजगी आस्थापनांनी त्यांच्याकडील रिक्त पदांची माहिती सेवायोजन कार्यालयास कळविणे कायद्यानुसार आवश्यक आहे. किंवा ही माहिती या पोर्टलवर देणे आवश्यक आहे. पण अनेक शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापना या नियमाची अंमलबजावणी न करता वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून थेट नियुक्तीद्वारे जागा भरतात, असे निदर्शनास आले आहे. यामुळे सेवायोजन कार्यालयाकडे नोंदणी केलेल्या बेरोजगार तरुणांना रिक्त जागांवर शिफारस करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत.
