वारंवार नोटिसा देऊनही इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ठाण्यातील वसाहतींना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. अशा इमारतींचे महापालिका स्वखर्चाने परीक्षण करून घेणार आहे. तसेच त्यासाठी येणारा खर्च इमारतींमधील रहिवाशांकडून मालमत्ता कराद्वारे वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या महिनाभरात इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण करून घ्या, अन्यथा २५ हजार रुपयांचा दंड भरण्यास तयार राहा, असा इशारा आयुक्त असीम गुप्ता यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना दिला. परीक्षण करा.. अथवा दंड भराजे रहिवासी अशा प्रकारे इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण करणार नाहीत, त्यांच्या इमारतींचे परीक्षण महापालिका स्वखर्चाने करणार आहे, अशी माहिती गुप्ता यांनी दिली. तसेच त्यासाठी येणारा खर्च मालमत्ता कराच्या माध्यमातून वसूल केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यासंबंधीचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला असला तरी यामध्ये दंडाच्या रकमेची तरतूदही करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. सहा महिन्यांनी पाठविण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराच्या बिलांमध्ये प्रतिवसाहत २५ हजार रुपये असा दंड आकारला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हा नियम अधिकृत इमारतींनाही लागू असणार आहे.
