नीतिमूल्य समितीकडे तक्रार करण्याची मुभा; आचारसंहितेबाबतचे धोरण अपेक्षित जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचे वर्तन नीतिमूल्याची जपणूक करणारे असावे, अशी अपेक्षा असते. जनतेची ही अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या दोन स्वतंत्र नीतिमूल्य समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. सध्या विधानसभा सदस्यांसाठी नीतिमूल्य समिती व तिचे नियम ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर आमदारांच्या गैरवर्तनाबद्दल कोणत्याही व्यक्तीला समितीकडे तक्रार करण्याची मुभा मिळणार आहे. समितीच्या चौकशीत अशा तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधित आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची तरतूद प्रस्तावित नियमांत केली जाणार असल्याचे समजते. केंद्र सरकारने २००१ मध्ये संसद व विधिमंडळ सदस्यांसाठी आचारसंहिता तयार करावी, असा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्य विधिमंडळात नीतिमूल्य समिती स्थापन करण्याबाबत अनेकदा प्रस्ताव मांडून मंजूर करण्यात आले होते; परंतु अशी समिती प्रत्यक्षात अस्तित्वात आली नाही. गेल्या वर्षी पुन्हा २५ जुलै २०१६ रोजी असा प्रस्ताव विधानसभेत संमत करण्यात आला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वपक्षीय सदस्यांचा समावेश असलेल्या नियम समितीने नीतिमूल्य समिती व तिचे नियम निश्चित करण्याबाबत निर्णय घ्यावा असे ठरले. त्यानुसार या वर्षी जुलैमध्ये नियम समितीची बैठक झाली. त्यात किती सदस्यांची नीतिमूल्य समिती असावी, तिचे नियम कसे असावेत, याबाबत चर्चा झाली. पुढील आठवडय़ात नियम समितीची आणखी एक बैठक होणार आहे. त्यात आमदारांच्या आचारसंहितेबाबत धोरणाचे प्रारूप तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. समितीच्या सर्व सदस्यांच्या संमतीने तयार होणारे प्रारूप सभागृहाच्या मान्यतेसाठी विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचा प्रयत्न राहील, असे त्यांनी सांगितले. नीतिमत्तेसाठी.. सध्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांसाठी नीतिमूल्य समित्या आहेत. त्याचबरोबर आमदारांच्या गैरवर्तनावर अंकुश ठेवण्यासाठी १४ राज्यांमध्ये अशा समित्या आहेत. त्याच धर्तीवर राज्य विधानसभा व विधान परिषदेच्या सदस्यांसाठी आचारसंहिता तयार करण्यात येणार आहे. आमदारांचे सभागृहात व सभागृहाबाहेर नीतिमत्तेला धरून वर्तन असावे, त्यांच्या वर्तनातून सभागृहाची प्रतिष्ठा जपली जावी, तसेच समाजातील त्यांचा दर्जा उंचावला जावा, यासाठी आचारसंहिता असणार आहे. सध्या एखाद्या आमदाराने सभागृहात गैरवर्तन केले तर, विधानसभा नियमातील तरतुदीनुसार त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे. नीतिमूल्य समितीच्या नियमांत सभागृहातील व सभागृहाच्या बाहेरील आमदारांच्या गैरवर्तनाबाबत कारवाई करण्याची तरतूद केली जाणार आहे, असे कळते. होणार काय? आर्थिक व्यवहार, मारामारी, बेजबाबदार वागणे, अशा प्रकारच्या आमदारांच्या गैरवर्तनाबद्दल कोणत्याही व्यक्तीला थेट समितीकडे तक्रार करण्याची मुभा मिळणार आहे. नीतिमूल्य समितीमार्फत अशा तक्रारींची चौकशी करून त्याचा अहवाल सभागृहाला सादर केला जाईल. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या आमदारांवर नीतिमूल्यभंगाबद्दल निलंबनाची कारवाई करण्याची तरतूद नियमांत केली जाणार आहे.
