पवईतील हिरानंदानी इस्टेटसारख्या उच्चभ्रू परिसरात आलिशान इमारतींमध्ये केवळ ५४ हजारांमध्ये दुर्बल घटकांसाठी घर.. या ‘स्वप्नातील’ घरांसाठी राजकीय कार्यकर्त्यांनी अर्जवाटप केले आणि मंत्रालयातील मुख्यमंत्री कार्यालयात बुधवारी देखील शेकडो अर्जाची रास पडली. शेवटी ही अफवा असून अशी घरे उपलब्ध नाहीत आणि मुख्यमंत्र्यांकडून त्याचे वाटपही होणार नाही, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले.मुंबईतील घरासाठी धडपडणाऱ्या लोकांची गरज लक्षात घेऊन राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अर्जवाटप सुरू केल़े ते भरून लोकांनी मंत्रालयात धाव घेण्यास सुरुवात केली आहे. लहान मुलांना घेऊन अनेक महिलाही मंत्रालयात दाखल झाल्या. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयात हे अर्ज स्वीकारण्यात आले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कानावर ही बाब घालण्यात आली. त्यानंतर तातडीने ही अफवा असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. तरीही अगदी मंत्रालयातही ‘स्वस्तात घरे’ मिळत असल्याची ‘बातमी’ पसरली. त्यामुळे काही शिपाई, कारकून व अन्य मंडळींनीही बोगस छापील अर्जाच्या झेरॉक्स काढल्या आणि आपले अर्ज लगेच सादर केले.घरवाटपाची कोणतीही योजना नसून नागरिकांना वाटण्यात आलेले अर्ज बनावट आहेत. याप्रकरणी शेकडो अर्ज आले असून ही अफवा कोणी पसरविली व अर्ज वाटले, याची चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली. ‘शासनाने सत्य सर्वासमोर आणावे’राज्य शासनाकडून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांसाठी घरे बांधण्यासाठीच ही जमीन देण्यात आली होती. त्यामुळे या जमिनीवर ती घरे बांधली गेली असतील तर ती गरीब लोकानांच मिळायला हवीत. याची माहिती आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल लोकांपर्यंत पोहोचवावी, याच उद्देशाने लाल निशाण पक्ष, महाराष्ट्र डेमोक्रॅटिक फ्रंट आणि अन्य समविचारी संघटना, संस्था यांच्यातर्फे असे अर्ज वाटण्यात आले. ‘५४ हजार रुपयांत घर’ ही अफवा वाटत असेल तर शासनाने याप्रकरणी जरूर चौकशी करावी आणि यातील नेमके सत्य काय आहे, ते सर्वासमोर आणावे.-मिलिंद रानडे, लाल निशाण पक्ष़ अफवेचा उगम?हिरानंदानी यांनी पवईमध्ये दुर्बल घटकांसाठी राखीव भूखंडांवर बांधलेल्या इमारतींसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली होती. त्यावर या भूखंडांवरील इमारतींमध्ये दुर्बल घटकांमधील लोकांना ५४ हजार रुपयांमध्ये सदनिका वाटप करण्याचे आदेश न्यायालयाने एक-दीड वर्षांपूर्वी दिले होते. आता निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर घरेवाटपासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणण्याच्या हेतूने राजकीय कार्यकर्त्यांनी अर्जवाटप सुरू केले असावे. हजारो अर्ज सादर करून घरांची योजना राबविता येईल व त्याचा निवडणुकीत उपयोग होईल, असा त्यांचा हेतू असण्याची शक्यता आहे.
