बँक खात्याअभावी मदतनिधीपासून वंचित राहिलेल्या गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी आणखी एक दिलासा दिला. केवळ आधारकार्डाच्या आधारे या शेतकऱ्यांना बँक खाती उघडून देण्याबाबत संबंधित स्थानिक बँकांना निर्देश देण्याचे आणि त्यात मदतनिधीचे पैसे जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. शिवाय केवळ शेतीच नव्हे तर शेतीशी निगडित अन्य कर्जाबाबतही बँकांनी कठोर पावले उचलू नयेत, असेही आदेश न्यायालयाने या वेळी दिले आहेत. निवडणूक आचारसंहितेमुळे गारपीटग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची मदत सरकारकडून मिळण्यात अडचणी येत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर काही शेतकऱ्यांनी अ‍ॅड्. आशिष गायकडवाड, अ‍ॅड्. पूजा थोरात यांच्या माध्यमातून विविध याचिका केल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी बँक खाती नसलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळत नसल्याचे पुढे आल़े त्यावर न्यायालयाने आधारकार्डाआधारे खाती उघडण्याचे आदेश दिल़े शेतकऱ्यांना आतापर्यंत केलेल्या मदतीचा आणि केंद्र शासनाकडून मिळालेल्या मदतीचा सविस्तर तपशीलसुद्धा ५ मेपर्यंत सादर करण्याचे आदेश या वेळी देण्यात आल़े
