23 November 2017

News Flash

लघुउद्योजकांसाठी लवकरच शाश्वत वित्तपुरवठा

उद्योगांना भूखंड वितरण करताना आता सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे.

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई | Updated: September 13, 2017 4:42 AM

  • ‘लोकसत्ता-बदलता महाराष्ट्र’च्या व्यासपीठावरून लघुउद्योगाला महत्त्वाचा दिलासा
  • ‘जीएसटी’चा १०० टक्के परतावा
  • भूखंडवाटपातही प्राधान्य

देशातील औद्योगिक वाढ मंदावली असल्याचे जुलै महिन्यासाठी जाहीर झालेल्या औद्योगिक उत्पादनवाढ निर्देशांकाच्या १.२ टक्क्य़ांवर संकोचलेल्या आकडेवारीवरून मंगळवारी स्पष्ट झाले; त्याच वेळी ‘लोकसत्ता’च्या व्यासपीठावरून मात्र राज्यातील उद्यमशीलतेचा कणा मजबूत करणारा दिलासा दोन महत्त्वाच्या संकेतांमधून दिला गेला. राज्यातील सूक्ष्म व लघुउद्योजकांना भूखंडवाटपात प्राधान्य आणि ‘जीएसटी’चा १०० टक्के कर परतावा देण्याचे सरकारकडून सूतोवाच करण्यात आले, तर खासगी स्तरावर छोटय़ा उद्योजकांना वित्तपुरवठय़ासाठी शाश्वत निधिस्रोत उभा करण्याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले.

सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांना पूर्वी विक्रीकराच्या माध्यमातून मिळणारा २० ते ८० टक्क्यांचा परतावा आता वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी आल्याने सरसकट १०० टक्के देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे सूतोवाच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी यांनी मंगळवारी ‘लोकसत्ता – बदलता महाराष्ट्र’ परिसंवादात बोलताना केले, तर परिसंवादाच्या समारोपाच्या भाषणातून एल अँड टी फायनान्स होल्डिंग्जचे माजी अध्यक्ष वाय. एम. देवस्थळी यांनी लघुउद्योजकांच्या वित्तपुरवठय़ासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण संकेत दिला. लघुउद्योगांकरिता कायमस्वरूपी व सुलभ वित्तपुरवठय़ाच्या व्यवस्थेसाठी  प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सूचित केले. ‘केसरी’ प्रस्तुत या लघुउद्योगांच्या सक्षमीकरणासाठी विचारमंथन घडविणाऱ्या या दोन दिवसांच्या परिसंवादाचे ‘एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स’ व ‘एनकेजीएसबी बँक’ सहप्रायोजक होत्या.

उद्योगांना भूखंड वितरण करताना आता सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वाना त्यांच्या गरजेनुसार भूखंड मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लघुउद्योगांना गेल्या सहा महिन्यांत पारदर्शीपणे एक हजार उद्योगांना भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, असे संजय सेठी म्हणाले. सध्याच्या धोरणानुसार ग्रामीण भागात डी किंवा डी प्लस झोनमध्ये उभे राहणाऱ्या उद्योगांना विक्रीकरात झोननुसार २० ते ८० टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जात होती. मात्र आता जीएसटीच्या माध्यमातून ही सवलत सरसकट सर्व झोनसाठी १०० टक्के  देण्याचा विचार सुरू आहे. माहिती-तंत्रज्ञान उद्यान किंवा गोदाम सुविधा, अन्नप्रक्रिया उद्योगांना पूर्वी जमीन देताना ‘वाणिज्य उद्योगा’चा दर्जा दिला जात होता. त्यामुळे त्यांना जमिनीसाठी सामान्य उद्योगासाठी आकारल्या जाणाऱ्या मूल्याच्या तीनपट मूल्य आकारले जात होते. मात्र आता ही तफावत दूर करणारा अंतिम निर्णय लवकरच होईल, असा आशावाद सेठी यांनी व्यक्त केला.

लवकरच ठोस निर्णय

एल अँड टी फायनान्स होल्डिंग्जचे माजी अध्यक्ष वाय. एम. देवस्थळी यांच्या भाषणाने या दोनदिवसीय परिसंवादाचा समारोप झाला. अमेरिकेत केवळ लघुउद्योगांच्या वित्तपुरवठय़ाची काळजी घेणारे निधिस्रोत अस्तित्वात असून, तेथे ८० टक्के लघुउद्योग याच पतपुरवठय़ावर उभे राहिले आहेत. भारतातही अशा पतपुरवठा व्यवस्थेसाठी नियामकांशी चर्चा सुरू आहे. पुढील पाच ते सहा महिन्यांत याबाबत ठोस निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित आहे, असे देवस्थळी यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

First Published on September 13, 2017 4:42 am

Web Title: perpetual financing for small business loksatta badalta maharashtra