07 April 2020

News Flash

सागरी किनारा मार्गाच्या विरोधात पुन्हा याचिका

रळीतील कोळीबांधवांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

भरावाला स्थगिती देण्याची मागणी; उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

मुंबई पालिके चा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सागरी किनारा महामार्गासाठी समुद्रात भराव घालण्याच्या कामाला स्थगिती देण्यात यावी, या मागणीसाठी वरळीतील कोळीबांधवांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

सागरी किनारा मार्गासाठी समुद्रात भराव घालण्याचे काम वेगाने सुरू असून त्यामुळे किनाऱ्यावरील जैवविविधता नष्ट होण्याची भीती येथील कोळी बांधवांनी याचिकेत व्यक्त केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी येत्या मंगळवारी २५ फेब्रुवारीला होणार आहे.

प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळीपर्यंतच्या सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाला दिलेल्या परवानग्या रद्द करून त्यावर उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १६ जुलैला स्थगिती घातली होती. त्यानंतर पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबरच्या आपल्या अंतरिम आदेशात ही स्थगिती उठवली. त्यानंतर या प्रकल्पाचे काम पुन्हा एकदा वेगाने सुरू झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे. मात्र त्याआधीच पालिकेने वेगाने समुद्रात भराव घालण्यास सुरुवात केल्यामुळे समुद्री जीवांचे व मासेमारीचे नुकसान होणार आहे. असे कारण देत वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अंतरिम याचिकेत संस्थेने सागरी मार्गाच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थेने आपल्या मागण्यांसंदर्भात वरळीचे आमदार, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांनी भेट दिली नाही. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही पत्र लिहिले मात्र त्यालाही उत्तर मिळाले नाही, त्यामुळे त्यांनी अखेरचा पर्याय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती याचिकाकर्त्यां श्वेता वाघ यांनी दिली.

या प्रकल्पासाठी पालिकेने सागरी किनारा मार्गामुळे मासेमारी आणि मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर नक्की काय परिणाम होणार आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय संस्था यांची नियुक्ती केली.  वर्सोवा येथील भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) – केंद्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय संशोधन संस्था (सीएमएफआरआय), मुंबई संशोधन केंद्र या नामांकित संस्थेची निवड केली आहे. या संस्थेने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये सर्वेक्षण सुरू केले असून या अंतर्गत संपूर्ण वर्षभर प्रत्येक मोसमातील परिणामांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण होईपर्यंत भरावाचे काम करू नये, अशी मागणी याचिकेत आहे.

बारा हजार कोटींचा प्रकल्प : प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतूचे वरळीकडील टोक या दरम्यान सागरी किनारा प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. बारा हजार कोटी रुपयांचा सागरी किनारा प्रकल्प हा पालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पाचे काम तीन टप्प्यात एकाच वेळी सुरू करण्यात आले. त्यात प्रियदर्शिनी पार्क, हाजी अली, अमरसन्स, वरळी या ठिकाणी भरावाचे काम सुरू आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 24, 2020 12:59 am

Web Title: petition again against the coast road abn 97
Next Stories
1 मोटरमन, गार्डकडून मदत मिळाल्याने तरुणाचे प्राण वाचले
2 दोषी औषध पुरवठादार काळ्या यादीत
3 ‘आनंदी मुंबई’साठी अल्प मतदान
Just Now!
X