जलवाहिनीलगतच्या झोपडय़ांवरील कारवाईविरोधात याचिका

मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेसाठी जलवाहिन्यांलगतच्या दहा मीटर भागात वसवण्यात आलेल्या झोपडय़ा तोडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशची अंमलबजावणी करत मुंबई महापालिकेने कारवाई सुरू केली खरी; पण आता याच कारवाईत न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे खंड पडला आहे. पालिकेच्या कारवाईला विरोध करत साडेपाच हजारांहून अधिक झोपडीधारकांनी न्यायालयात याचिका केल्याने पालिकेने कारवाई थांबवली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाकडून काय आदेश येतात, त्याआधारे पुढील कारवाई करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांना झोपडय़ांनी वेढा दिल्याप्रकरणी साधारण पंधरा वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने गंभीर दखल घेत सुरक्षिततेसाठी जलवाहिन्यांच्या दोन्ही बाजूंचा दहा मीटपर्यंतचा परिसर मोकळा करण्याचे आदेश दिले होते. झोपडय़ा हटवण्याची मुदत डिसेंबरअखेरीस संपली. या झोपडय़ांचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी उपायुक्तांकडे बैठक घेण्यात आली. तेव्हा सुमारे १८ हजार झोपडय़ांपैकी अजूनही कुर्ला, वडाळा व वांद्रे पूर्व येथे तब्बल साडेपाच हजारांहून अधिक झोपडय़ा शिल्लक असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकीत मांडली. यातील सर्वाधिक झोपडय़ा कुर्ला व त्यानंतर वडाळा परिसरातील आहेत. माहुल येथे पालिका देत असलेली पर्यायी घरे मान्य नसल्याने हे झोपडीधारक न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे त्यांची घरे पाडण्याची कारवाई थांबवावी लागल्याचे पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयानेच झोपडय़ा पाडून परिसर मोकळा करण्याचे आदेश दिले होते. आता झोपडीधारकांबाबतचा निर्णयही न्यायालयानेच घ्यायचा आहे. तो झाल्यावर आम्ही कारवाई करू. वांद्रे पूर्व येथील झोपडय़ांबाबत येत्या आठवडय़ात  सुनावणी आहे, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मिठी नदीच्या किनाऱ्यावरील अतिक्रमण तोडण्याचेही काम सुरू असून कुर्ला परिसरात ४६० तर वांद्रे परिसरात २९६ झोपडय़ा शिल्लक आहेत.

या झोपडय़ांची पाहणी करून पात्र-अपात्र झोपडय़ांबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून येणे अपेक्षित आहे. पुढच्या आठवडय़ात ही माहिती गोळा झाल्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना मंगळवारच्या बैठकीत दिल्या गेल्या.

आतापर्यंतची कारवाई 

* जलवाहिनीवर असलेल्या १५,७८९ झोपडय़ा हटवण्याचे आश्वासन पालिकेने न्यायालयात दिले होते. मात्र त्यानंतरही पालिकेची कारवाई थंड राहिली होती.

* १५ वर्षांत  साधारण सहा हजार झोपडय़ा पालिकेने हटवल्या. मात्र त्या पुन्हा दुप्पट संख्येने उभ्या राहिल्या.

* डिसेंबर २०१७ अखेपर्यंत सर्व झोपडय़ा हटवण्याची मुदत होती. न्यायालयीन आदेशानुसार महापालिकेने तीन महिन्यांपूर्वी कारवाई सुरू केली.

*  सुमारे साडेदहा ते अकरा हजार झोपडय़ा हटवण्याचे आव्हान पालिकेसमोर होते.  वांद्रे पूर्व येथे  पालिकेने या झोपडय़ा पाडण्यास सुरुवात केली होती. त्यावेळी झोपडपट्टीधारकांनी लावलेल्या आगीमुळे हार्बर रेल्वेची वाहतूकही विस्कळीत झाली होती.