News Flash

महाराष्ट्र राज्य सह. बँक गैरव्यवहाराच्या सीबीआय चौकशीसाठी याचिका

२५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

जबाबदार नेते- अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही- उच्च न्यायालय

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. न्यायालयानेही शुक्रवारी या याचिकेची दखल घेत भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेते- सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही, तसे करण्यापासून तुम्हाला कोण रोखत आहे, असा सवाल करत राज्य सरकारला फैलावर घेतले.

आजवर या घोटाळ्याची केवळ चौकशीच सुरू आहे. त्याला जबाबदार असलेल्यांवर काहीच कारवाई करण्यात येत नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने घोटाळ्याला जबाबदार नेते- सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जात नसल्याबाबत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. एवढय़ावरच न थांबता मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या उपायुक्ताला पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोटय़वधी रुपयांची कर्जे दिली होती. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेला प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. परिणामी बँक अवसायनात गेली. या संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे, असा दावा याचिकाकर्ते सुरिंदर अरोर यांनी याचिकेत केला आहे. या प्रकरणी २०१५ मध्ये तक्रार करूनही काहीच कारवाई न झाल्याने अरोरा यांनी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका केली. तसेच या घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीसह त्याला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 27, 2019 3:40 am

Web Title: petition for cbi inquiry over scam in maharashtra state cooperative bank zws 70
Next Stories
1 उपनगरी रेल्वेवरील दगडफेकीत गार्ड जखमी
2 गौतम नवलखा यांच्या अटकपूर्व जामिनावरील निर्णय राखून ठेवला
3 पुलांची दुरुस्ती चुकीच्या पद्धतीने
Just Now!
X