मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देईपर्यंत मराठा समाजाच्या इच्छुक विद्यार्थ्यांंना आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल प्रवर्गासाठींच्या कोटय़ातून (ईएसडब्ल्यू) शैक्षणिक लाभ घेण्यास परवानगी द्यावी याबाबत जनहित याचिका करण्यात आलेली असून उच्च न्यायालयाने त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास सोमवारी नकार दिला. सामाजिक कार्यकर्ते संजय लाखे पाटील यांनी अ‍ॅड्. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याबाबतची याचिका केली आहे. शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला होता. मात्र त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच या प्रकरणी पाच सदस्यीय खंडपीठ अंतिम निकाल देत नाही, तोपर्यंत सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) कोटय़ात एकाही विद्यार्थ्यांला प्रवेश दिले जाऊ शकत नाही. सरकारी नोकऱ्यांतही लाभ देऊ शकत, असे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणावर अंतिम निर्णय दिला जाईपर्यंत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांंना आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठीच्या (ईएसडब्ल्यू)कोटय़ातून शैक्षणिक लाभ घेण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई तसेच औरंगाबाद खंडपीठाने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांंना आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्र्वगातून शैक्षणिक लाभ घेण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच सगळ्याच मराठा समाजाला असा लाभ घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली गेली. मात्र याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्या आदेशांचा दाखला दिला जात आहे , त्या व्यक्तिगत याचिका आहेत. या प्रकरणी मात्र जनहित याचिके द्वारे सकसकट असा लाभ देण्याची मागणी केली गेली आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
