पंच्याहत्तर वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या, तसेच शारिरीक व्यंग असलेल्या, अंथरूणाला खिळलेल्या नागरिकांचे घरी जाऊन लसीकरण करण्याचे आदेश केंद्र व राज्य सरकार तसेच पालिकेला द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबईतील दोन वकिलांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी या वकिलांनी ही जनहित याचिका केली आहे. ७५ वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयाचे आणि शारिरीक व्यंग असलेल्या, अंथरूणाला खिळलेल्या नागरिकांना लसीकरण केंद्रावर जाण्यासाठी अडचणी येत आहेत. तसेच विशेष सेवेसाठी ५०० रुपये दर आकारण्यात येत आहे. या व्यक्तींची स्थिती लक्षात घेता त्यांना तातडीने लस देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा नागरिकांचे घरी जाऊन लसीकरण करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी याचिकाकर्त्यांंनी केली आहे. आपल्या या मागणीच्या समर्थनार्थ याचिकाकर्त्यांंनी पालिकेने राज्य सरकारला याबाबत दिलेल्या पत्राचा आधार घेतला आहे. अधिकाधिक लोकांचे लसीकरण करण्याच्या हेतूने घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती पालिकेने राज्य सरकाला पत्राद्वारे केली आहे. परंतु धोरणाअभावी पालिकेची ही विनंती सरकारने अमान्य केली असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. या पाश्र्वभूमीवर ज्येष्ठ नागरिक आणि शारीरिक व्यंग असलेल्यांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबत तातडीने धोरण आखण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. घरोघरी लसीकरण करण्यास आल्यास ७५ वर्षे व त्याहून अधिक वयाचे नागरिक आणि शारिरीक व्यंग असलेल्या, अंथरूणाला खिळलेल्या नागरिकांचे वेळीच लसीकरण होईल. करोना संसर्गामुळे त्यांना होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्यांना वेळीच रोखता येईल, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. अन्य मागण्या लसीकरणाठी पॅनकार्ड, आधार ओळखपत्रासारखी कागदपत्रे बंधनकारक करण्याची अटही रद्द करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांंनी केली आहे. एखाद्याला लस घ्यायची आहे. मात्र लसीकरण केंद्रावर जाऊन ते त्याला शक्य नसेल, तर अशांनाही घरी लस घेण्यास परवानगी देण्याचे याचिकाकर्त्यांंनी म्हटले आहे. लसीकरणासाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे आणि लसीकरणाची तारीख निश्चित करणे बहुतांशी ज्येष्ठ नागरिकांना जमत नाहीत. शारीरिक व्यंग असलेल्यांना लसीकरण केंद्रावर ने-आण करण्यातही अनेक अडचणी येतात. या बाबी लक्षात घेता घरी येऊन लसीकरण करण्यासाठी नोंद करणे, लसीकरण केंद्रावर ने-आण करण्याकरिता रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करणे यासाठी हेल्पलाईन सुरू करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांंनी केली आहे.
