मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांचा सवाल मुंबई : आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मराठा समजाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे किंवा ८५ टक्के मराठा समाज मागास आहे, ही बाब मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक म्हणता येऊ शकते का? मंडल आयोगानंतर एवढय़ा वर्षांनी मराठा समाजाला मागास दाखवून आरक्षण देण्याचा अट्टहास का? असे प्रश्न आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी गुरुवारी उपस्थित केले. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर नेणे हे समानतेचा अधिकार हिरावून घेण्यासारखे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही हे स्पष्ट केले होते. असे असतानाही सरकारी नोकऱ्यांमध्ये योग्य ते प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि शैक्षणिक क्षेत्रात पुढे असलेल्या मराठा समाजाला आत्महत्यांची संख्या आणि सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपणाच्या चुकीच्या, अविश्वासार्ह माहितीच्या आधारे अपवादात्मक स्थिती म्हणून १६ टक्के आरक्षण देऊन राज्य सरकारने समानतेच्या तत्त्वाला सुरुंग लावल्याचा दावा याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांच्या वतीने अ‍ॅड्. प्रदीप संचेती यांनी केला. त्यांनी निवृत्त न्या. एम. जी. गायकवाड आयोगापुढे सादर केलेल्या माहितीचाच दाखला देत राज्य सरकारचा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय कसा चुकीचा, घटनाबाह्य़ असल्याचेही न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. आतापर्यंत खुल्या प्रवर्गासाठी ४८ टक्के राखीव होते. याच खुल्या वर्गात मोडणाऱ्या मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १९ टक्के जागा देण्यात आल्या होत्या. खुल्या वर्गातील इतर समाजांच्या तुलनेत ही टक्केवारी ३४ किंवा ३५ टक्क्यांच्या जवळपास असून सरकारी नोकऱ्यांतील हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यामुळेच मराठा समाजाला स्वतंत्र अशा १६ टक्के आरक्षणाची आवश्यकता काय? असा सवाल संचेती यांनी उपस्थित केला. याशिवाय मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के असल्याची आकडेवारीही पूर्णत: चुकीची असून लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षण देणेही चुकीचे असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. मराठा समाज आताच मागास का वाटला? मराठा आणि कुणबी या जाती वेगळ्या नाहीत, तर एकच जात आहे असे गायकवाड आयोगाने म्हटले आहे. मग त्यांना इतर मागासवर्गामध्ये समाविष्ट करायला हवे होते. परंतु तसे न करता त्यांना अपवादात्मक म्हणून स्वतंत्र आरक्षणाचा घाट घातला गेला. वास्तवात मंडल आयोगानंतरच्या प्रत्येक आयोगाने मराठा हे मागास नसल्याचेच म्हटले आहे. नारायण राणे समितीनेही मराठा समाज हा सामाजिक नाही, तर शैक्षणिक-आर्थिकदृष्टय़ा मागास असल्याचा निर्वाळा दिला होता. एवढय़ा वर्षांनंतर आताच मराठा समाज सामाजिक मागास आहे. त्यामुळे त्याला अपवादात्मक म्हणून आरक्षण देण्याची गरज असल्याचे सरकारला का वाटले? असा सवाल संचेती यांनी उपस्थित केला. आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची अट आहे. त्यावर आरक्षण द्यायचे झाले, तर अपवादात्मक स्थिती दाखवणे अनिवार्य आहे. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे अपवादात्मक असल्याचे सरकारने सिद्ध करावे, असेही संचेती यांनी म्हटले. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांना १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ती केलेली नाही. त्यामुळेच ती घटनाबाह्य़ असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ..म्हणून आरक्षणाची गरज खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देऊन ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. मात्र या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. ही बाब लक्षात घेता मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय कायम राहतो. शिवाय गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे. त्यांना योद्धा म्हणून मागास कसे म्हणायचे असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. मात्र मराठय़ांनी लढाई करून २०० वर्षांचा काळ लोटलेला आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत या समाजाची स्थिती काय आहे, याची पाहणी करण्याचा कुणीच विचार केला नाही. न्या. गायकवाड आयोगाने त्याचा विचार करून त्याला सामाजिक-शैक्षणिक मागास ठरवले तर चूक काय? त्याआधारे या समाजाला आरक्षण दिले तर त्याला चुकीचे म्हणता येऊ शकते का? असा सवाल राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड्. विजय थोरात यांनी केला आणि याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.
