मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद

मुंबई : सरकारने वैधानिक अधिकार नसतानाही दोन वेळा कायद्याला बगल दिल्याचा आरोप मराठा आरक्षणविरोधी  याचिकाकर्त्यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. २००५ सालचा मागासवर्ग आयोग कायदा बेकायदा असून त्या कायद्याआधारे स्थापन झालेला आयोगही घटनाबाह्य़ आहे, असा दावा करण्यात आला.

सरकारने २००५ साली घटनात्मक अधिकार नसतानाही राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा केला. त्यानंतर गेल्या वर्षी १०२व्या घटनादुरुस्तीने सगळे अधिकार काढून घेऊनही सरकारने त्याला बगल देत निवृत्त न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोग स्थापण्याचा आणि आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा आरक्षणाचा घाट घातल्याचा दावा केला.

न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सध्या मराठा आरक्षणविरोधी याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. सोमवारच्या सुनावणीत आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या ‘रझा अकादमी’च्या वतीने वकील सतीश तळेकर यांनी युक्तिवाद केला. त्या वेळी त्यांनी राज्य सरकारने २००५ साली केलेला मागासवर्ग आयोग कायदा बेकायदा असल्याचा आणि तो करण्याचा राज्य सरकारला कुठलाही घटनात्मक अधिकार नसल्याचा दावा केला. याच कायद्याअंतर्गत गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग स्थापण्यात आला होता. या आयोगाने मराठा समाज सामाजिक-आर्थिकदृष्टय़ा मागास असल्याचा निष्कर्ष काढत त्यांना आरक्षणाची शिफारस करणारा अहवाल दिला. मात्र २००५ सालचा कायदाच बेकायदा आहे, तर हा आयोग आणि त्याने दिलेला अहवालही बेकायदा असल्याचा युक्तिवाद तळेकर यांनी केला.

१०२व्या घटनादुरुस्तीने राज्य सरकार आणि आयोगाचे अधिकार हिरावून घेतले असून कायमस्वरूपी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापण्यात आला. या दुरुस्तीच्या आधी राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील मागासवर्ग आयोग, विधिमंडळाला त्याबाबत असलेले अधिकारही काढून घेण्यात आले. तसेच नव्या कायमस्वरूपी आयोगानेच आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या मागास जाती-जमातींचा नव्याने अभ्यास करावा, त्यानंतर त्यांच्या यादीत कोणत्या नव्या जातींचा समावेश करावा आणि कुठल्या जातींना वगळावे, हे ठरवावे, असे स्पष्ट केले आहे. याबाबत राज्यपालांशी सल्लामसलत केल्यावर राष्ट्रपतींनी त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना काढायची आहे. असे असतानाही सरकारने गायकवाड आयोगाला मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत पाहणी अहवाल देण्यास सांगितले. आयोगानेही कुठलाही अधिकार नसताना मराठा समाज आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याचा निष्कर्ष देत १६ टक्के आरक्षणाची शिफारसही राज्य सरकारला केली. परंतु नव्या घटनादुरुस्तीचा विचार करता हा सगळा खटाटोप, आयोगाचा अहवाल, त्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी सामाजिक-आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्ग म्हणून केलेला कायदा सगळेच घटनाबाह्य़ असल्याचा दावाही तळेकर यांनी या वेळी केला. या प्रकरणी बुधवारीही युक्तिवाद सुरू राहणार आहे.

शिक्कामोर्तब केवळ राष्ट्रपतींचेच!

१०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार एखादी जात मागास आहे किंवा नाही हे अधिसूचित करण्याचा सर्वस्वी अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवरच अतिक्रमण केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर या घटनादुरुस्तीनुसार अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणेत इतर मागासवर्गीयांचीही (ओबीसी) राष्ट्रीय पातळीवर एकच यादी असणार आहे, हेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

राज्य सरकारचा इन्कार

मागासवर्ग गटात जाती-जमाती समाविष्ट करणे वा वगळणे याबाबत गेल्या वर्षी १५ ऑगस्ट रोजी करण्यात आलेली १०२वी घटनादुरुस्ती मराठा आरक्षणाला लागू नसल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ विजय थोरात यांनी केला. ही घटनादुरुस्ती अंमलात येण्याआधीच राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिक-आर्थिकदृष्टय़ा मागास ठरवून त्याला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे ही घटनादुरुस्ती याला लागू नाही. शिवाय या घटनादुरुस्तीने राज्य सरकारच्या अधिकारांना बाधा आणलेली नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.