याचिकाकर्त्यांचा उच्च न्यायालयात युक्तिवाद, राणे समितीच्या आकडेवारीतील विसंगतीवरही बोट मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कुणीही ओलांडू शकत नाही. तामिळनाडूचा अपवाद वगळता गेल्या २६ वर्षांमध्ये ही लक्ष्मणरेषा एकाही राज्याने ओलांडलेली नाही आणि ज्यांनी ओलांडण्याचा प्रयत्न केला त्यांचा निर्णय तेथील उच्च न्यायालयांनी घटनाबाह्य़ ठरवत रद्द केला. महाराष्ट्र सरकारनेही ही लक्ष्मणरेषा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यामुळेच सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य़ ठरवून रद्द करण्याची विनंती मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयाकडे केली. एवढेच नव्हे, तर निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आयोगाने ज्या माहितीच्या आधारे मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षणाची शिफारस केली. त्या माहितीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देणे हे अत्यंत धोकादायक असल्याचा दावाही या वेळी याचिकाकर्त्यांनी केला. मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण घटनात्मक आहे आणि ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून राज्य सरकारने काहीही चूक केलेली नाही, असा दावा राज्य सरकारने याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांना उत्तर देताना केला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी बुधवारी युक्तिवाद करताना राज्य सरकारचा दावा आणि निर्णय चुकीचा, घटनाबाह्य़ असल्याचा दावा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची टक्केवारी ५० वर जाऊ न देण्याचे बंधन घातलेले आहे. मात्र अपवादात्मक वा असामान्य परिस्थितीत हे बंधन ओलांडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिलेली आहे. मराठा समाजाच्या बाबतीत ही स्थिती नाही. त्यानंतरही बऱ्याच राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली आहे. ज्या तामिळनाडू राज्याचे यासाठी उदाहरण दिले जाते. त्याबाबत दातार यांनी प्रामुख्याने नमूद केले. तामिळनाडूमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ६९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. त्याला तेथील उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले. तसेच आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्केच असली पाहिजे हे पुन्हा स्पष्ट केले. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने याबाबतचे विधेयक पारित करून ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले. राष्ट्रपतींनीही त्यावर स्वाक्षरी केल्याने तेथे आरक्षणाचा कायदा अंमलात आला. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तीच्या पीठाकडे हे प्रकरण प्रलंबित आहे. दातार यांनी आंध्र प्रदेश सरकारने मुस्लिमांना दिलेल्या आरक्षणाबाबतही या वेळी न्यायालयाला सांगितले. आंध्रप्रदेश सरकारने मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण दिल्याने तेथील आरक्षणाची टक्केवारी ही ५१वर गेली होती. त्याला आव्हान देण्यात आल्यावर आंध्रप्रदेश सरकारने मुस्लिमांना दिलेले आरक्षण एक टक्क्याने कमी केले. त्यामुळे राज्य सरकारचा मराठा समाजाला अपवादात्मक म्हणून आरक्षण देण्याचा घटनाबाह्य़ असल्याचा दावा दातार यांनी केला. गायकवाड आयोगा समोरील माहितीवरही दातार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ही माहिती कुठल्याही दृष्टीने प्रमाणित नाही. किंबहुना ज्या माहितीच्या आधारे गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षणाची शिफारस केली आहे ती दोषपूर्ण आहे, याकडे दातार यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत गायकवाड आयोगाने विविध निकष लावून गोळा केलेली माहिती आणि नारायण राणे समितीने गोळी केलेली माहिती यांची तुलनात्मक आकडेवारीही दातार यांनी न्यायालयासमोर सादर करत त्यातील विसंगती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच गायकवाड आयोगाने सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेणे हे अत्यंत धोकादायक असल्याचा दावा केला. पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तर पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना आपल्या पसंतीची महाविद्यालये निवडण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून सुरू होणार आहे. राज्य सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्येही मराठा आरक्षण लागू केल्याने प्रकरण न्यायप्रविष्ट असण्याच्या पाश्र्वभूमीवर या प्रक्रियेला प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची विनंती बुधवारी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी न्यायालयाकडे केली. शिवाय आपली ही याचिका गेले महिनाभर प्रलंबित असन राज्य सरकारने त्यावर उत्तर दाखल करण्याची तसदीही घेतलेली नसल्याची नाराजीही अणे यांनी व्यक्त केली. तसेच प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेऊन अंतरिम आदेश देण्याची मागणीही केली. राज्य सरकारतफे ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी त्याला विरोध केला. त्याचवेळी प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संभाव्य यादी ५ एप्रिलला जाहीर होईल. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होईल, असेही सांगितले. सरकारच्या या वक्तव्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना तातडीने दिलासा देण्यास तूर्त तरी नकार दिला. मात्र याचिकेवर सोमवारी सुनावणी घेण्याचेही स्पष्ट केले. नारायण राणे समितीने गोळी केलेली माहिती यांची तुलनात्मक आकडेवारीही दातार यांनी न्यायालयासमोर सादर करत त्यातील विसंगती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच गायकवाड आयोगाने सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेणे हे अत्यंत धोकादायक असल्याचा दावा केला. खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होणार मराठा समाजाला अन्य मागासवर्गामध्ये (ओबीसी) समाविष्ट केले असते तर ते ओबीसींवर अन्यायकारक झाले असते. त्यामुळे असमान्य स्थिती म्हणून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा दावाही तकलादू असल्याचा दावा दातार यांनी केला. किंबहुना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हा खुल्या प्रवर्गातील लोकांना बसणार आहे. या आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गातील लोकांसाठीच्या शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील जागा मोठय़ा संख्येने कमी होणार असून हा त्यांच्यावर अन्याय असल्याचा दावाही दातार यांनी केला.
