महामार्गालगतची मद्यदुकाने सुरू होऊनही ग्राहकांची लूट थांबेना महामार्गालगतची मद्य दुकाने बंद करण्याच्या निर्णयामुळे बुडणाऱ्या महसुलाची भरपाई करण्यासाठी राज्य सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर प्रति लिटर दोन रुपये अधिभार लावला. परंतु आता ही दुकाने सुरु झाली आहेत, तरीही अधिभाराची वसुली सुरुच ठेवली असल्याने ग्राहकांची लूट थांबलेली नाही. राज्यात २०१५ मध्ये दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. दुष्काळ निवारण्याच्या उपोययोजनांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता पेट्रोल-डिझेलवर प्रतिलिटर दोन रुपये अधिभार लावण्यात आला होता. मात्र दुष्काळ संपला तरी हा अधिभार रद्द केला नाही. राज्य सरकार इंधनावर अवाजवी कर आकारून जनतेची लूट करीत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केला. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून इंधनावरील ही अतिरिक्त करवाढ रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. महाराष्ट्राच्या शेजारील कर्नाटक राज्यात पेट्रोल ९ रुपये प्रति लिटरने व डिझेल ३.५० रुपये प्रति लिटरने स्वस्त आहे. महाराष्ट्रात सध्या पेट्रोलवर २५ रुपये व्हॅट आणि ११ रुपये प्रतिलिटर अधिभार आकरला जात आहे. २०१५ मध्ये दुष्काळ निवारण्याच्या कारणासाठी पेट्रोल, डिझेलवर लावलेला दोन रुपये प्रति लिटरचा अधिभार दुष्काळ संपून दोन वर्षे झाली तरी आजही राज्य सरकार वसूल केला जात आहे. गेल्या वर्षी महामार्गांवरील मद्याची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर दोन रुपये अधिभार लाहून बुडणाऱ्या महसुलाची भरपाई करण्यास सुरुवात केली. आता मद्य दुकाने सुरु झाली तरी,अधिभाराची वसुली थांबवलेली नाही, याकडे चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले . उत्पादन शुल्क कमी करण्यास अर्थ खाते अनुत्सुक वाढत्या किंमतीपासून सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यास केंद्रीय अर्थ खाते तयार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्याऐवजी राज्यांनी इंधनावरील विक्रीकर आणि मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करावा, असे अर्थ खात्याचे म्हणणे आहे. गेल्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीपैकी एक चतुर्थाश भाग अबकारी कराचा असतो.
