संतोष प्रधान आर्थिक परिस्थिती बिकट असली तरी सोमवारी सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर काही प्रमाणात कमी करून केंद्रातील भाजप सरकारवर कु रघोडी करण्याची महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची योजना आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर शंभरीच्या जवळ गेल्याने शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका सुरू केली. शिवसेना आणि काँग्रेसने वाढत्या इंधन दरवाढीच्या विरोधात राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन केले. पेट्रोलचे वाढते भाव लक्षात घेता राज्यांनीही काही कर कमी करून सामान्य जनतेला दिलासा द्यावा, अशी भूमिका केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडली होती. राज्याची आर्थिक परिस्थिती फार काही चांगली नाही. करोनामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडला. कृषी क्षेत्र वगळता राज्याच्या तिजोरीला बळ देणाऱ्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये पीछेहाट झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट झाले. वस्तू आणि सेवा कराची सुमारे ३० हजार कोटींची थकबाकी अद्याप के ंद्राकडून मिळालेली नाही. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसताना इंधनावरील कर कमी के ल्यास त्याचा राज्याच्या तिजोरीला फटका बसू शकतो. तरीही राज्यातील जनतेला काही प्रमाणात दिलासा देण्याकरिता हे पाऊल उचलण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. व्हॅटच्या माध्यमातून यंदा ४० हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले होते. यात इंधन विक्रीतून ३२ ते ३५ हजार कोटी रुपये साधारणपणे मिळतात. राज्याने इंधनावरील करात कपात न के ल्यास भाजपला टीका करण्याची आयती संधीच मिळेल. म्हणूनच इंधनावरील करात कपात करून भाजपवर टीका करण्याची संधी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून साधली जाईल. काय होणार? राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असली तरी भाजपवर कुरघोडी करण्याच्या उद्देशानेच पेट्रोल व डिझेलवरील करात काही प्रमाणात कपात करून राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांचा प्रयत्न आहे. लिटरला दोन ते तीन रुपये करात सवलत देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे समजते. सध्याची करस्थिती.. पेट्रोल : मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई : २६ टक्के व्हॅट, उर्वरित राज्य : २५ टक्के व्हॅट डिझेल : २१ टक्के व्हॅट. * पेट्रोलवर राज्याचे विविध उपकर : १० रुपये प्रति लिटर * डिझेलवर राज्याचे विविध उपकर : ३ रुपये प्रति लिटर कर कधी वाढले? * २०१५ : पेट्रोल-डिझेलवर २ रुपये प्रति लिटर दुष्काळ कर लागू * २०१६ : पेट्रोल : डिझेलवरील करात १ रुपये वाढ * २०१७ राष्ट्रीय महामार्गावरील दारूची दुकाने बंद झाल्याने पेट्रोलवर प्रति लिटर * २ रुपये कर आकारणी (दारू दुकाने सुरू झाली तरी कर कायम) * २०२० सत्तेत आल्यावर महाविकास आघाडी सरकारकडून व्हॅटमध्ये १ रुपये वाढ. * मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत इंधनावर आकारण्यात येणारा उपकर रद्द करण्याची शिफारस भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी करूनही हा कर कायम. चार राज्यांचीही करकपात.. पेट्रोल-डिझेलचे दर शंभरीच्या टप्प्यात आल्यावर आतापर्यंत चार राज्यांनी इंधनावरील करात कपात केली आहे. त्यात पश्चिम बंगालने प्रति लिटर १ रुपया, आसामने प्रति लिटर ५ रुपये, मेघालयने प्रति लिटर ५ रुपये, राजस्थानने व्हॅटच्या दरात दोन टक्के कपात केली.
