News Flash

पेट्रोल-डिझेलवरील एलबीटीही रद्द होणार

पेट्रोल-डिझेलवरील करही रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

संग्रहित छायाचित्र

सरकारला ५०० कोटींचा फटका
मुंबई वगळता राज्यातील २५ महापालिका क्षेत्रांतील स्थानिक संस्था करप्रणाली (एलबीटी) अंशत रद्द केल्यानंतर सरकारने आता पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणारा एलबीटीही रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार हा कर रद्द करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाने तयार केला असून, लवकरच तो मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे. तो मान्य झाल्यास सरकारला वार्षिक ५०० कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील मुंबईवगळता सर्व महापालिका क्षेत्रांत जकात रद्द करून स्थानिक संस्था करप्रणाली लागू करण्यात आली. मात्र सरकारच्या या निर्णयाला काही व्यापारी संघटनांनी कडाडून विरोध केल्यानंतरही कॉंग्रेस आघाडी सरकारने एलबीटी रद्द करण्यास नकार दिला होता. भाजप-सेना सत्तेवर आल्यानंतर १ ऑगस्टपासून ५० कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना एलबीटीपासून मुक्त केले आहे. आता पेट्रोल-डिझेलवरील करही रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेल विक्रेत्यांची वार्षकि उलाढाल ५० कोटींपेक्षा अधिक असल्याने त्यांना एलबीटी भरावा लागत आहे. परिणामी वाहतुकीवर अधिकचा खर्च वाढल्याने जनतेला दिलासा मिळालेला नाही. ही बाब पेट्रोल-डिझेल विक्रत्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणल्यानंतर एलबीटी रद्द करण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन असून तसा प्रस्ताव तयार केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 4, 2015 2:06 am

Web Title: petrol diesel lbt will cancel
Next Stories
1 महापालिकेत सेना -भाजपमध्ये चिखलफेक
2 ४५ कंत्राटदारांची चौकशी न केल्याने समिती वादात
3 ‘नैतिक पोलीसगिरीखाली छळ नको’
Just Now!
X