साडेचार वर्षांतील सर्वोच्च दर, मुंबईत पेट्रोल ८१ रुपये ९३ पैसे लिटर नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाची दरवाढ झाल्याने देशातील पेट्रोल, डिझेलचे दरही भडकले असून मुंबईकरांवर नेहमीप्रमाणे सर्वोच्च दरबोजा पडला आहे. मुंबईत पेट्रोल लिटरमागे ८१ रुपये ९३ पैसे तर डिझेल लिटरमागे ६९ रुपये ५४ पैसे इतके झाले आहे. साडेचार वर्षांतील या सर्वोच्च दरावरून केंद्रातील भाजप सरकारवर विरोधकांनी शरसंधान केले असून इंधन दरांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या तसेच महाराष्ट्रासह काही राज्यांतील अतिरिक्त कर रद्द करून ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. पेट्रोलचे लिटरमागे दर दिल्लीत सर्वात कमी म्हणजे ७४ रुपये आठ पैसे आहेत. कोलकात्यात हेच दर ७६ रुपये ७८ पैसे तर चेन्नईत ७६ रुपये ८५ पैसे आहेत. डिझेलचे दरही लिटरमागे दिल्लीतच सर्वात कमी म्हणजे ६५ रुपये ३१ पैसे आहेत. तर हेच दर कोलकात्यात ६८ रुपये एक पैसा तर चेन्नईत ६८ रुपये ९० पैसे आहेत. पेट्रोल निर्यात करणाऱ्या देशांच्या ‘ओपेक’ (ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्पोर्टिग कंट्रीज) या संघटनेने आपल्या पुरवठय़ात कपात केल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर वाढले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही दरवाढ कृत्रिम असल्याची टीका केली असून ती खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे. सरकारकडून फसवणूक? : चार वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाचे दर पिंपामागे १०५ डॉलर होते. आता ते पिंपामागे ७४ डॉलर झाले आहेत. म्हणजेच चार वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत कमीच आहेत. तरीही देशातील इंधनाचे दर मे २०१४च्या तुलनेत भरमसाठ का वाढले आहेत, असा सवाल काँग्रेस नेते पी. चिदम्बरम यांनी केला. जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचे दर घसरले तेव्हा त्याचा लाभ ग्राहकांना न देता भाजप सरकारने नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ या काळात तब्बल नऊवेळा इंधनावरील अबकारी करात वाढ केली. केवळ गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये या करात लिटरमागे दोन रुपयांनी कपात केली, या वस्तुस्थितीवरही चिदम्बरम यांनी बोट ठेवले. जीएसटीची मागणी इंधनांनाही जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या मागणीने आता जोर धरला आहे. इंधनावर केंद्रचा अबकारी कर आणि राज्यांचा व्हॅट असा दुहेरी करबोजा पडत आहे. राज्यांच्या आडमुठेपणामुळे इंधनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणता येत नसल्याचा पवित्रा केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र २२ राज्यांत भाजपचे सरकार असताना ‘एक देश एक कर’ प्रत्यक्षात आणण्यात अडचण का, असा सवाल केला जात आहे.
