प्रती लिटर दोन रुपये कमी केले तरी अडीच हजार कोटी रुपयांचा राज्याला फटका पेट्रोल-डिझेल, नैसर्गिक वायू आदी पेट्रोलजन्य पदार्थावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) राज्यांनी कमी करण्याच्या सूचना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिल्याने आर्थिक अडचणीत वाढ होणार असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे पेच निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने केंद्राचा कित्ता गिरवून पेट्रोल-डिझेलवरचा कर प्रति लिटर दोन रुपयांनी कमी केल्यास राज्य सरकारला तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार असल्याने मुख्यमंत्री चिंतेत आहेत. केंद्र सरकारनेच निर्देश दिल्याने दोन-चार दिवसांत निर्णय घेण्यात येणार असून प्रति लिटर किमान एक रुपया तरी दर कमी करण्याचा विचार सुरू आहे. दरम्यान, महागाई कमी करण्याचे आश्वासन भाजप सरकारने दिले असल्याने केंद्र सरकारने दोन रुपयांनी कर कमी करणे म्हणजे जनतेच्या तोंडाला पाने पुसणे असून केंद्र व राज्य सरकारने त्याहूनही अधिक कर कमी करून दिवाळीच्या तोंडावर जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. पेट्रोलचा दर प्रति लिटर ८० रुपयांपर्यंत तर डिझेलचा दर प्रति लिटर ७० रुपये प्रति लिटपर्यंत गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाचे दर कमी असताना केंद्र व राज्य सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर कर आकारणी केल्याने हे दर भडकले आहेत. हे दर आंतरराष्ट्रीय दरांशी निगडित केल्याने आता ते वाढल्याने त्याचा सर्वसामान्यांना फटका बसत असून महागाईत भर पडत आहे. सरकारविरोधात चौफेर टीका सुरू झाल्याने केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रति लिटर दोन रुपयांनी कमी केले. त्याचबरोबर केंद्रीय अर्थमंत्री जेटली आणि पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी राज्य सरकारांना मूल्यवर्धित करात कपात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जेटली यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रही पाठविले आहे. केंद्र सरकारचे निर्देश असल्याने किमान भाजपशासित राज्यांना तरी त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. केंद्राचे पत्र मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून राज्य सरकारही तातडीने पावले टाकणार आहे. पेट्रोलवरचा मूल्यवर्धित कर प्रति लिटर एक रुपयाने कमी केल्यास ४०० कोटी रुपये तर डिझेलवरील कर एक रुपयांनी कमी केल्यास ८००-९०० कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका राज्य सरकारला बसतो. त्यामुळे केंद्राप्रमाणे पेट्रोल-डिझेलवर दोन रुपये कर कमी केल्यास साधारणपणे अडीच हजार कोटी रुपयांचा फटका राज्य सरकारला बसणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी राज्य सरकारवर सुमारे ३४ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणे अपेक्षित असून त्यासाठी कर्जही काढले जाणार आहे. त्याचबरोबर अन्य खर्चातही मोठी वाढ झाल्याने राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत आहे. या पाश्र्वभूमीवर अडीच हजार कोटी रुपयांचा फटका सहन कसा करायचा, असा पेच मुख्यमंत्र्यांपुढे आहे. अर्थविभागाच्या अधिकाऱ्यांचा कर कमी करण्यास विरोध आहे. मात्र केंद्राच्या सूचना असल्याने मुख्यमंत्र्यांपुढे अन्य पर्यायही नाही. आणखी कर कमी करा-शिवसेना महागाई कमी करण्यासाठी आणि पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने आणखी पावले टाकली पाहिजेत. त्यासाठी त्यांनी निवडणुकीत जनतेला आश्वासने दिली आहेत. केंद्राने कमी केलेले दोन रुपये अतिशय तुटपुंजे असून केंद्र व राज्य सरकारने प्रति लिटर किमान पाच रुपये तरी कमी करणे अपेक्षित आहे. शिवसेनेनेही आता राज्य सरकारकडे कर कमी करण्याची मागणी केल्याने आता राज्य सरकारवर दबाव वाढणार आहे.
